दि. २०:-
हि बातमी राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या सिबिल (CIBIL) स्कोअर संदर्भातील आहे.
आमदार श्वेता महाले पाटील यांची मागणी: चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या Deshonnati आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका महत्त्वाच्या विषयावर निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
शासनाच्या नवीन कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना उर्वरित रक्कम एकवेळ समझोता (OTS - One Time Settlement) पद्धतीने भरावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, बँकिंग नियमांनुसार कर्ज खात्यावर 'OTS' ची नोंद झाल्यास शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) खराब होतो. परिणामी, त्यांना भविष्यात नवीन पीक कर्ज किंवा इतर बँकिंग सुविधा मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
कर्जमुक्तीचा लाभ घेताना कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने योग्य त्या धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात. तसेच २ लाख रुपयांवरील अतिरिक्त कर्जाची परतफेड OTS ऐवजी नियमित कर्ज परतफेड पद्धतीने करण्याचा पर्याय द्यावा.
आमदार श्वेता महाले यांच्या या निवेदनाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ सहकार विभागाच्या सचिवांना या विषयाचा सखोल अभ्यास करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे व त्यांच्या पतक्षमतेचे (Credit Worthiness) रक्षण करणारे उपाय सुचविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वीही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, बँकांनी सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये. पीक कर्ज वाटपासाठी सिबिल स्कोअरची अट बंधनकारक केली जाणार नाही.