महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय
(ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क)
महाराष्ट्रातील समृद्ध भजन आणि कीर्तन परंपरेला बळ देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून राज्यातील १८०० अधिकृत भजनी मंडळांना भजन साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २५,००० रुपये भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील भजनी मंडळांमध्ये यामुळे आनंदाचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्रातील समृद्ध भजन आणि कीर्तन परंपरेला बळ देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून राज्यातील १८०० अधिकृत भजनी मंडळांना भजन साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २५,००० रुपये भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील भजनी मंडळांमध्ये यामुळे आनंदाचे वातावरण आहे.
या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, पात्र भजनी मंडळांना योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, 'प्रथम अर्ज भरणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर हा लाभ दिला जाणार आहे.
राज्यातील १८०० निवडक भजनी मंडळांना टाळ, मृदंग, तबला, हार्मोनियम यांसारख्या आवश्यक भजन साहित्याची खरेदी करता यावी, यासाठी प्रत्येकी ₹२५,००० ची आर्थिक मदत दिली जाईल.
अर्ज करण्याची मुदत: ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा कालावधी २३ सप्टेंबर ते २२ ऑक्टोबर २०२६ असा निश्चित करण्यात आला आहे.
कोणाला लाभ घेता येणार?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी भजनी मंडळांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- नोंदणी बंधनकारक: भजनी मंडळाची नोंदणी शासकीय कार्यालयाकडे झालेली असावी.
- सदस्य संख्या: भजनी मंडळात किमान २० सदस्य असणे आवश्यक आहे.
- कार्यरत असणे: सदर भजनी मंडळ किमान काही वर्षे भजन क्षेत्रात सक्रिय आणि कार्यरत असावे.
- मान्यता/प्रमाणपत्र: मंडळाकडे भजन क्षेत्रातील मान्यता किंवा अधिकृत प्रमाणपत्र असावे.
📄 आवश्यक कागदपत्रे:
अर्ज करताना भजनी मंडळांना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
- अर्जदाराचे (मंडळ प्रमुखाचे) ओळखपत्र
- बँकेच्या पासबुकची प्रत (बँक खाते मंडळाच्या नावे असणे आवश्यक)
- भजनी मंडळाचे नोंदणी प्रमाणपत्र
- भजन क्षेत्रातील शिखर संस्थेचे मान्यता पत्र किंवा प्रमाणपत्र
- अनुदानासाठी अर्ज करण्याबाबतचा मंडळाचा अधिकृत ठराव
भजनी मंडळांनी विहित मुदतीत आपले अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत, जेणेकरून मुदतीपूर्वी आणि प्राधान्य क्रमानुसार त्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल.