कृषि यांत्रिकीकरण योजना: राज्यातील 2.32 लाख शेतकऱ्यांना 1056 कोटींचे अनुदान वितरित

दिनांक: २६ जून २०२६ 

 

* शेतकऱ्यांकडुन अर्ज आमंत्रित

            अमरावती दि. २६   : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (डीपीआर आधारित) कृषी यांत्रिकीकरण तसेच राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण या योजना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येत आहेत. या योजनांअंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित औजारे, पिक काढणीनंतरची औजारे, प्राथमिक प्रक्रिया औजारे, पिक संरक्षण औजारे तसेच भाडे तत्त्वावरील सेवा सुविधा केंद्र (सीएचसी) स्थापन करण्यासाठी लाभ दिला जातो. सदर यंत्रे व औजारांसाठी सर्वसाधारणपणे किंमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या उच्चतम अनुदान मर्यादेपैकी जे कमी असेल त्यानुसार अनुदान मंजूर करण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे अर्ज सादर करावे, असे आवाहन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालयाचे कृषि संचालक अंकुश माने यांनी केले आहे.

            सन 2025-26 मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांपैकी ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर 36 लाख 3 हजार 338 अर्जांची निवड करण्यात आली होती. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, विहित मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे 31 लाख 64 हजार 805 अर्ज रद्द करण्यात आले.

            सध्या प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 2 लाख 39 हजार 337 लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. त्यापैकी 2 लाख 32 हजार 797 लाभार्थ्यांनी यंत्रे व औजारे खरेदी करून त्यांची देयके पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. 

            कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, सन 2025-26 मध्ये वरील तीनही योजनांअंतर्गत एकूण 1 हजार 56 कोटी 31 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी तीनही योजनांसाठी एकूण 263 कोटी 72 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान अदायगीची कार्यवाही सुरू आहे.

            राज्य शासनाच्या स्तरावर सर्व पात्र व प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.