अचूक जनगणना, देशाचा विकास: खरी माहिती देणे हेच आपले राष्ट्रीय कर्तव्य!

दि. ३० 

जनगणना आणि नागरिकांची जबाबदारी

जनगणनेत  अनेक नागरिक नकळत किंवा जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देतात, जी देशाच्या विकासासाठी आणि स्वतः नागरिकांसाठी अत्यंत नुकसानकारक ठरते. भारतात सध्या नियोजित असलेल्या डिजिटल जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर, योग्य माहिती देणे हे प्रत्येकाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. 

लोक जनगणनेत चुकीची माहिती का देतात, त्याचे देशावर काय परिणाम होतात आणि यासाठी काय कायदा आहे, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे

 अनेक गरीब किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांना वाटते की, जर त्यांनी त्यांची खरी संपत्ती, पक्के घर किंवा वाहनांची माहिती दिली, तर त्यांना मिळणारे रेशन, मोफत धान्य किंवा इतर सरकारी योजनांचे लाभ बंद होतील. 

लोक त्यांच्या उत्पन्नाची किंवा व्यवसायाची खरी माहिती लपवतात. त्यांना वाटते की ही माहिती थेट आयकर (Income Tax) विभाग किंवा पोलिसांकडे जाईल.

 जनगणनेचे महत्त्व माहित नसल्यामुळे अनेक लोक विचारलेल्या प्रश्नांना गांभीर्याने घेत नाहीत आणि अंदाजे किंवा चुकीची उत्तरे देतात

 आपली वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील की नाही, या शंकेमुळे लोक खरी माहिती देण्यास कचरतात. 

 सरकार देशातील गरिबी, बेरोजगारी आणि मूलभूत सुविधांचा दर्जा ठरवण्यासाठी जनगणनेचा डेटा वापरते. माहिती चुकीची असल्यास बजेट आणि योजना चुकीच्या पद्धतीने तयार होतात. 

एखाद्या भागात किती लोक राहतात आणि त्यांची शैक्षणिक किंवा आर्थिक स्थिती काय आहे, यावरून तिथे शाळा, रुग्णालये किंवा रेशन दुकाने मंजूर केली जातात. चुकीच्या माहितीमुळे गरजू लोकांपर्यंत मदत पोहोचत नाही. 

चुकीच्या आकडेवारीवर आधारित योजनांमुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी चुकीच्या जागी खर्च होतो. 

 काय सांगतो 'जनगणना कायदा १९४८'?

नागरिकांमधील भीती दूर करण्यासाठी आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कायद्यात कडक तरतुदी आहेत

माहिती पूर्णपणे गोपनीय (कलम १५): जनगणना कायद्यानुसार, तुम्ही दिलेली वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गुप्त ठेवली जाते. ही माहिती कोणत्याही न्यायालयात पुराव्यासाठी वापरता येत नाही आणि ती आयकर, पोलीस किंवा इतर कोणत्याही तपास यंत्रणेला दिली जात नाही. तिचा वापर फक्त सांख्यिकी आकडेवारीसाठी होतो.

चुकीची माहिती देणे हा गुन्हा (कलम ११-१-ड): प्रगणकाला (Enumerator) माहिती देण्यास नकार देणे किंवा जाणूनबुजून खोटी माहिती देणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे.

 दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला १,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

जर कोणी जनगणनेच्या कामात जाणीवपूर्वक मोठा अडथळा आणला किंवा गंभीर स्वरूपाची खोटी माहिती दिली, तर ३ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. 

यंदाची जनगणना ही 'डिजिटल' पद्धतीने होत आहे. नागरिकांना स्वतःहून अधिकृत पोर्टलवर जाऊन 'स्व-गणना' (Self Enumeration) करण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे. तसेच, लक्षात ठेवा की अधिकृत जनगणना अधिकारी कधीही तुमच्याकडे बँक डिटेल्स, आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा OTP मागत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी न पडता देशाच्या विकासासाठी खरी आणि अचूक माहिती देणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.