व्यवसाय सुलभीकरण व निर्यात स्पर्धा संदर्भात टास्क फोर्स समितीची आज बैठक.

 

अमरावती, दि. 25 : व्यवसाय सुलभीकरण, पर्यायी बाजारपेठामध्ये वाढीव संधी शोधतांना संरक्षणवादी धोरणा विरुध्द लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी निर्यात विविधीकरण, संरक्षण उत्पादनातील खरेदी आव्हान क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांचे उन्नतीकरण, संरक्षण आणि दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानातील स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई यांना पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने विभागातील भागधारक (Stakeholders) यांच्यासोबत चर्चा व सल्लामसलत करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी अपूर्व चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे आज रोजी (ता.25 सप्टेंबर) सकाळी 11 वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. विभागातील पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व भागधारक (Stakeholders), औद्योगिक संघटना, निर्यातदार या बैठकीला उपस्थित राहणार आहे.

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल राज्य असून राज्याचा सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन  GSDP  जवळजवळ 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पादन GDP च्या 15 टक्के व भारताच्या निर्यातीत 20 टक्के महाराष्ट्र राज्याचे योगदान आहे.

महाराष्ट्राच्या विविध निर्यातीमध्ये रत्ने आणि दागिने, कापड, अभियांत्रिकी वस्तू, ऑटोमाबाईल्स, औषधनिर्माण, कृषी उत्पादने आणि उदयोन्मुख इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रसायने यांचा समावेश आहे. तथापि, एप्रिल 2025 मध्ये अमेरिकेने जाहीर केलेल्या अलीकडच्या शुल्क (Tariffs) वाढीमुळे प्रमुख क्षेत्रावर प्रतिकुल परिणाम होण्याची अपेक्षा असून ज्याचा परिणाम एमएसएमई व रोजगार यांच्यावर होण्याची शक्यता आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी अपूर्व चंद्रा (भा.प्र.से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यबल (Task Force) समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

00000