औद्योगिक क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पायाभूत सुविधा प्राधान्याने पुरवा -विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल

 

विभागस्तरीय उद्योग समन्वय समितीची सभा संपन्न

 अमरावती, दि. २० : जिल्ह्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणामध्ये औद्योगिक क्षेत्राचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राचा सर्वांगिण विकास होणे आवश्यक आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक जलदगतीने घडवून आणण्यासाठी त्याठिकाणी पायाभूत सुविधांचे सक्षम जाळे उभे करणे आवश्यक असते. अमरावती विभागातील अस्तित्वात असलेल्या सर्व एमआयडीसी, औद्योगिक क्षेत्राच्या ठिकाणी, उद्योग-व्यवसायांच्या विकासासाठी अखंडीत वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, रस्ते, स्ट्रीट लाईटस्, रुग्णालय व पोलीस चौकी अशा पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उभाराव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी संबंधित विभागांना आज दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागस्तरीय समन्वय समितीची सभा (डिएलसीसी) काल झाली. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. अमरावती विभागाचे उद्योग सहसंचालक निलेश निकम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राम लंके, उपरचनाकार श्रीमती स्नेहा नंद यांच्यासह एमआयडीसी, उद्योग, महापालिका, विद्युत, पोलीस विभागाचे अधिकारी तसेच इंडस्ट्रीयल असोशिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, पाचही जिल्ह्यांचे इंडस्ट्रीयल असोशिएशनचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल यांनी पाचही जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील सुरु असलेल्या उद्योग-व्यवसायाबाबत तसेच उद्योजकांच्या अडचणी व समस्यांबाबत सविस्तर आढावा घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यात मोठे, लघु व सुक्ष्म उद्योजकांना नवीन उद्योग उभारणीसाठी व उद्योग-व्यवसायाकरिता गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सहाय्य करणे शासनाचे धोरण आहे. याअंतर्गत औद्योगिक क्षेत्राचा सर्वांगिण विकास होण्याच्या दृष्टीने त्याठिकाणी प्रामुख्याने वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करुन त्या नियमितपणे कार्यान्वित राहील याची दक्षता घ्यावी. औद्योगिक क्षेत्रातील सुरु असलेल्या उद्योग-व्यवसायांना अखंडीत वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी ऊर्जा विभागाने त्या परिसरात मागणीनुसार विद्युत सबस्टेशन उभारावे, यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी.  सर्वच प्रकारच्या उद्योगांसाठी पाणी ही महत्वाची बाब आहे, त्याची पूर्तता करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने तसेच एमआयडीसी प्रशासनाने समन्वयाने नियोजन करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केल्या.

निर्यात धोरण २०२३, लॉजिस्टीक धोरण-२०२३ नुसार उद्योजक व व्यावसायिकांच्या मागणीनुसार आवश्यक परवानग्या, अनुज्ञप्ती यासह अनुषंगीक बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे. उद्योग उभारणीसाठी भूखंड वितरण, मालकी ताबा व अनुषंगीक सर्व घटकांबाबत मार्गदर्शन व मदत उद्योग विभागाकडून संबंधितांना करण्यात येते, अशी माहिती सह संचालक श्री. निकम यांनी यावेळी दिली. डिएलसीसीच्या मागील बैठकीचे इतिवृत्त व कार्यपूर्ती अहवालाबाबत त्यांनी बैठकीत माहिती दिली.

इंडस्ट्रीयल असोशिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर यांनी बडनेरा व नांदगाव पेठ एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योजकांच्या आवश्यक मागण्याबाबत बैठकीत माहिती दिली. उद्योजकांना आवश्यक असणाऱ्या सोयी-सुविधा आणि त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांनी विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. या बैठकीला पाचही जिल्ह्यातील एमआयडीसीचे उद्योजक, व्यावसायिक प्रामुख्याने उपस्थित होते. त्यांनी सादर केलेल्या विविध अडचणी व प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. त्याचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी बैठकीत केल्या.