सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दणका; मतदानासाठी अंगठ्याचे ठसे का आवश्यक नाही? विचारला जाब

शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नागरिकांना बायोमेट्रिक (Fingerprint) पडताळणी करणे बंधनकारक केले जाते, मात्र मतदानासाठी अशी कोणतीही सक्ती का नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India) यांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.

न्यायालयाने नोटीस बजावताना केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला अत्यंत रोखठोक प्रश्न विचारला आहे की

"जर ५ किलो रेशन, शेतकऱ्यांना खत किंवा पेन्शन मिळवण्यासाठी बोटांचे ठसे (फिंगरप्रिंट) देणे आवश्यक असेल, तर मतदानासाठी का नाही? असे व्हायला नको का?"

सध्याच्या सरकारी नियमांनुसार, गरिबांना मिळणारे ५ किलो रेशन, शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदानित खत, आणि वृद्धांना किंवा गरजूंना मिळणारी पेन्शन यांसारख्या मूलभूत सेवांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला ई-पॉश (e-PoS) मशीनवर जाऊन स्वतःच्या बोटांचे ठसे (बायोमेट्रिक) द्यावे लागतात. जर बोटांचे ठसे मॅच झाले नाहीत, तर अनेकदा लोकांना हक्काच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाचा हक्क असलेल्या 'मतदाना'साठी केवळ ओळखपत्र न पाहता बोटांचे ठसे तपासून बोगस मतदानाला आळा का घातला जात नाही, या मुद्द्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.

बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी मागणी:

या याचिकेद्वारे अप्रत्यक्षपणे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची आणि मतदान प्रक्रियेला देखील बायोमेट्रिक प्रणालीशी (उदा. आधार कार्ड किंवा फिंगरप्रिंट जोडणी) लिंक करण्याची मागणी लावून धरण्यात आल्याचे दिसते. जेणेकरून एका व्यक्तीचे मत दुसरी कोणतीही व्यक्ती बोगस पद्धतीने टाकू शकणार नाही.

थोडक्यात सांगायचे तर, "जर गरिबांच्या हक्काच्या रेशनसाठी बोटांचे ठसे आवश्यक आहेत, तर देशाचे भविष्य ठरवणाऱ्या मतदानासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी का लागू केली जाऊ नये?" यावर आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.