अमरावती विभागात आंबिया बहार हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे पोर्टल सुरू; अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

   दिनांक:१५ ऑक्टोबर २०२६ 

 

अमरावती, दि. १५ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) :पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत आंबिया बहार सन २०२६-२७ साठी अमरावती विभागातील सर्व पाच जिल्ह्यांमध्ये विमा पोर्टल सुरू झाले असून, २ ऑक्टोबर २०२६ पासून ऑनलाईन अर्जाची सोय उपलब्ध झाली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

या योजनेमध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष आणि पपई या ७ प्रमुख फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. विभागातील सर्व ५ जिल्ह्यांची जबाबदारी दोन विमा कंपन्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. अकोला आणि वा‍शिम जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड (एआयसी), मुंबई ला देण्यात आली आहे. याशिवाय अमरावती, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्याची जबाबदारी इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे ला देण्यात आली आहे.

फळपीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि अर्ज करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार मोसंबी पिकासाठी एक एक लाख प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ आहे.संत्रा पिकासाठी ८० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ नोव्हेंबर २०२६ आहे.   

डाळिंब पिकासाठी १ लाख ६० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १४ जानेवारी २०२७ आहे.केळी पिकासाठी १ लाख ७० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ आहे.द्राक्ष पिकासाठी ३ लाख ८० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर २०२६ आहे. आंबा पिकासाठी १ लाख ७० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर ऑक्टोबर २०२६ आहे.

पपई पिकासाठी ४० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ऑक्टोबर २०२६ आहे.   विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन धारणा उतारा (७/१२), जिओ टॅग फोटो आणि ई-पीक पाहणी/डीएससी असणे १०० टक्के बंधनकारक आहे. या कागदपत्रांशिवाय विमा प्रस्ताव रद्द केला जाऊ शकतो असे सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या ई-सेवा केंद्र, बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधून विहित मुदतीमध्ये योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी शासकीय संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in किंवा कृषि विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावी असेही सांगण्यात आले आहे.