'एक नागरिक, एक ओळख': महाराष्ट्रात 'महा-आयडी' (Maha-ID) चा मेगा प्लॅन सुरू!

प्रशासनात डिजिटल क्रांती! उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार 'Maha-ID' उपक्रम सज्ज.

दि. १४ :-

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि कागदपत्रमुक्त सेवा पुरवण्यासाठी 'एक नागरिक, एक महा-आयडी' (Maha-ID) हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा प्रभावी वापर करून डिजिटल प्रशासनाला गती देण्याचे निर्देश सर्व विभागांना दिले आहेत.

🆔 'महा-आयडी' (Maha-ID) म्हणजे काय?

हा कोणताही स्वतंत्र ओळख क्रमांक किंवा वेगळे ओळखपत्र नसून, नागरिकांच्या आधार कार्डशी थेट संलग्न असलेला एक डिजिटल ओळख क्रमांक असेल.

'वन स्टेट, वन पोर्टल': राज्याची डिजिटल प्रशासन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सर्व सरकारी वेबसाईट्स एकाच इंटरफेसवर आणून हा उपक्रम 'महासारथी' (Maha-Sarathi) प्लॅटफॉर्म अंतर्गत राबवला जात आहे.

सध्या नागरिकांना अधिवास (Domicile), उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा शिधापत्रिका (Ration Card) यांसारखी कागदपत्रे प्रत्येक सरकारी अर्जासोबत पुन्हा-पुन्हा जोडावी लागतात.

महा-आयडीमुळे शासकीय डेटाबेसमध्ये आधीपासूनच पडताळणी झालेली माहिती इतर विभागांना आपोआप उपलब्ध होईल. त्यामुळे नागरिकांना प्रत्येक योजनेसाठी वारंवार भौतिक कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत.

👥 या योजनेचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होणार?

विद्यार्थी: वेगवेगळ्या शैक्षणिक पोर्टल्सवर शिष्यवृत्तीसाठी (Scholarships) प्रत्येक वेळी स्वतंत्र नोंदणी करण्याची गरज उरणार नाही.

शेतकरी: विविध सरकारी अनुदानांसाठी (Subsidies) ओळख, बँक खात्याचा तपशील आणि जमिनीचे रेकॉर्ड पुन्हा-पुन्हा द्यावे लागणार नाहीत.

महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, नमो किसान सन्मान योजना किंवा सामाजिक कल्याण योजनांच्या लाभार्थ्यांना थेट घरबसल्या डिजिटल पडताळणीद्वारे लाभ मिळेल.

नागरिकांना अधिकृत महासारथी पोर्टलवर जाऊन आपली आधार आधारित माहिती भरून नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर हा आयडी जनरेट होईल.

जर एखाद्या सरकारी विभागाला नागरिकाची माहिती हवी असेल, तर ती महा-आयडीच्या माध्यमातून दुसऱ्या विभागाकडून थेट सिस्टीमद्वारे घेतली जाईल. यामुळे सरकारी कार्यालयातील अंतर्गत फाईल्सचा खोळंबा थांबेल आणि पारदर्शकता येईल.

नागरिकांना त्यांच्या अर्जांची सद्यस्थिती आणि मिळालेल्या शासकीय लाभांची संपूर्ण माहिती एकाच डॅशबोर्डवर ट्रॅक करता येईल. तसेच यामुळे बोगस व डुप्लिकेट अर्जांना पूर्णपणे आळा बसेल.

महा-आयडी (MahaID) ही महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत आणि १००% मोफत सेवा आहे. नागरिकांनी कोणत्याही भूलथापांना किंवा बनावट सोशल मीडिया लिंक्सना बळी पडून यासाठी पैसे देऊ नयेत.