दि.१ चांदूरबाजार:
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'लाडकी बहीण योजने'मध्ये विविध जाचक अटी आणि त्रुटींचे कारण दाखवून मोठ्या प्रमाणावर पात्र महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये तीव्र संतापाची लाट निर्माण झाली असून, अन्यायग्रस्त महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकविकास संघटना आता थेट रस्त्यावर उतरणार आहे.
लोकविकास संघटनेचे कार्यकर्ते गोपाल भालेराव यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आजच्या महागाईच्या काळात ग्रामीण भागातील एकत्रित कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपये असणे ही फार मोठी बाब नाही. वाढती शेतीची खर्चिक व्यवस्था, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, वीज, आणि इंधनाचे दर पाहता सामान्य कुटुंबाचे उत्पन्न सहजपणे या मर्यादेपर्यंत पोहोचते. असे असताना, केवळ कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे कारण पुढे करून हजारो पात्र महिलांना योजनेतून सर्रास वगळण्यात आले आहे. हा ग्रामीण भागातील महिलांवर झालेला मोठा अन्याय आहे.
निवेदनात पुढे नमूद केले आहे की, एकीकडे राज्य व केंद्र सरकार सातत्याने कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवण्याचे, शेतकरी व सर्वसामान्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दावे करत आहे. मात्र, दुसरीकडे महिलांच्या कल्याणासाठी सुरू केलेल्या योजनेत याच पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचे कारण दाखवून त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. शासनाच्या या धोरणात मोठा विरोधाभास असून यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
अनेक महिलांना केवळ कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटी, तांत्रिक अडचणी किंवा पोर्टल संथ गतीने चालत असल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेली ऑनलाइन प्रणाली बंद असल्याने महिलांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही मिळत नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे गरीब आणि गरजू महिलांना योजनेबाहेर ठेवणे अत्यंत अन्यायकारक आहे.
अपात्र ठरवण्यात आलेल्या सर्व महिलांना सोबत घेऊन लोकविकास संघटना येत्या काळात तालुका आणि जिल्हास्तरावर मोठा व आक्रमक लोकशाही मार्गाने लढा उभारणार आहे. शासनाने यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशारा लोकविकास संघटनेने प्रशासनाला दिला आहे.