मतदारयाद्यांची 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' मोहीम

*जूनपासून प्रत्यक्ष पडताळणीला सुरुवात

अमरावती, दि. २६ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क): भारत निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशात मतदार याद्यांचे 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या मोहिमेचा तिसरा टप्पा जाहीर झाला आहे. यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. या मोहिमेत राज्यातील सुमारे 9 कोटी 86 लाख मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे.

देशात यापूर्वी 1952 ते 2004 दरम्यान विविध वर्षांमध्ये अशी मोहीम राबवण्यात आली होती. मात्र, मागील 20 वर्षांत केवळ 'विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण' घेण्यात आले असून 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' झालेले नाही. या काळात झपाट्याने झालेल्या शहरीकरणामुळे लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. अनेक मतदारांनी नवीन ठिकाणी नाव नोंदवले, पण जुन्या ठिकाणचे नाव वगळले नाही. परिणामी मतदारयाद्यांमध्ये दुबार नावे वाढली असण्याची शक्यता असल्याने ही पडताळणी केली जात आहे.

राज्यातील क्षेत्रीय यंत्रणा सध्या जनगणनेच्या कामात व्यस्त असल्याने निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वेळापत्रक निश्चित केले आहे. ही प्रक्रिया जून महिन्यापासून सुरू होऊन ऑक्टोबर 2026 मध्ये पूर्ण होईल. 20 ते 29 जून दरम्यान गणना अर्जांची छपाई आणि बीएलओ यांचे प्रशिक्षण. 30 जून ते 29 जुलै दरम्यान 'बीएलओ' घरोघरी जाऊन गणना अर्ज वाटप करतील व भरलेले अर्ज परत घेतील. 5 ऑगस्ट रोजी प्रारुप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी. 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर दरम्यान प्रारुप यादीवर दावे व हरकती नोंदवणे. 3 ऑक्टोबरपर्यंत दावे व हरकती निकालात काढणे. 7 ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे.

राज्यातील एकूण 9 कोटी 86 लाख 44 हजार 413 मतदारांच्या तपशिलाची खातरजमा 1 लाख 253 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. 30 जून ते 29 जुलै या कालावधीत 'बीएलओ' घरोघरी जाऊन आधीच माहिती भरलेले 'गणना प्रपत्र' मतदारांना देतील. यात मतदाराची सध्याची माहिती तसेच 2002-2004 मधील जुनी माहिती भरलेली असेल किंवा ती मतदाराला स्वतः भरता येईल. मतदारांना ही जुनी माहिती निवडणूक आयोगाच्या voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावरूनही मिळवता येईल. मतदारांना हे गणना प्रपत्र ऑनलाइन पद्धतीनेही भरण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. गृहभेटीदरम्यान घर बंद आढळल्यास अधिकारी किमान 3 वेळा भेट देतील. आजमितीस राज्यात 72.04 टक्के जुन्या नोंदींचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे.

मतदार यादीतील व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे. मतदारयादीत नोंदी जुळल्या नाहीत तर संबंधित मतदारांना नोटीस पाठवून कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाईल. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार 'आधार' हे केवळ ओळख पुरावा म्हणून वापरले जाते. आधार अ‍ॅक्ट, 2026 च्या कलम 9 प्रमाणे आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मानले जाणार नाही, हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांतर्फे नेमण्यात येणारे मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी सहकार्य करणार आहेत. यामुळे दुबार व मृत व्यक्तींची नावे काढणे आणि नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी करणे सोपे होईल. राज्यात सध्या राजकीय पक्षांनी फक्त 1 लाख 13 हजार 558 'बीएलए' नेमले आहेत. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त प्रतिनिधी नियुक्त करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

--