मोफत शिक्षणाचा अधिकार कागदावरच? खाजगी शाळांकडून पालकांचे आर्थिक शोषण

चांदूरबाजार तालुक्यातील खाजगी शाळांकडून आरटीई (RTE) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची होत असलेल्या आर्थिक लुटीबद्दल बातमी ..

*नियमबाह्य फी मागणाऱ्या शाळांनो सावधान! शिक्षण विभागाचा कडक कारवाईचा इशारा

दि.२९ चांदूरबाजार (अमरावती): शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE Act) बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना नामांकित खाजगी शाळांमध्ये २५% कोट्यांतर्गत मोफत शिक्षण देण्याचे बंधनकारक आहे. असे असतानाही, चांदूरबाजार तालुका आणि शहरालगतच्या अनेक खाजगी शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून विविध शुल्काची सक्ती करून त्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचे समोर आले आहे.

शाळांकडून थेट शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) न घेता  (Other Activity Fee), वार्षिक सांस्कृतिक शुल्क (Annual Cultural Fee), स्मार्ट क्लास फी, आणि मेंटेनन्स फी अशा वेगवेगळ्या नावांनी पालकांकडून हजारो रुपयांची सक्तीची वसुली केली जात आहे.

 या प्रकारामुळे तालुक्यातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शुल्क न भरल्यास पाल्याला वर्गात बसू न देणे, परीक्षा फॉर्म रोखणे किंवा गृहपाठ तपासताना जाणूनबुजून चुका काढून मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

शिक्षण विभागाच्या नियमांनुसार, आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शिक्षण शुल्क किंवा साहित्यासाठी पैसे आकारता येत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण अधिकाऱ्यांनी पालकांना खालील आवाहन केले आहे:

 अशा प्रकारची बेकायदेशीर फी मागणाऱ्या शाळांविरोधात पालकांनी पुढे येऊन शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार नोंदवावी.

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळांवर चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

या गंभीर प्रकारावर स्थानिक सामाजिक संघटना आणि पालक संघटनांनीही तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आरटीईच्या नावाखाली सुरू असलेले हे आर्थिक शोषण तात्काळ थांबवण्यात यावे आणि शिक्षण हक्क कायद्याची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी संघटनांनी लावून धरली आहे. शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे मूळ योजनेच्या हेतूलाच तडा जात असल्याने आता शिक्षण विभाग यावर नेमकी काय कारवाई करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.