सप्टेंबर २०२६ पर्यंत 'स्मार्ट'चे सर्वप्रकल्प पूर्ण करा- प्रकल्प संचालक एम. जे. प्रदीपचंद्रन

* विभागातील स्मार्ट प्रकल्पांचा प्रकल्प संचालकांकडून आढावा

अमरावती, दि. २४ :  अमरावती विभागात बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाची अंमलबजावणी निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत असलेले सर्व प्रकल्प सप्टेंबर 2026 अखेरपर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश प्रकल्प संचालक एम. जे. प्रदीपचंद्रन (भाप्रसे) यांनी कार्यान्वयन यंत्रणांना बैठकीत दिले.

अमरावती विभागातील उपप्रकल्पांची गती वाढवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रकल्प संचालक श्री. प्रदीपचंद्रन यांनी येथील रामेती येथे आयोजित बैठकीत विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी विभागीय कृषी सहसंचालक गणेश घोडपडे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक उदय देशमुख, विभागाचे नोडल अधिकारी डॉ. प्रशांत नाईक यांच्यासह विभागातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधी तसेच कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            स्मार्ट प्रकल्पाचे विभागातील कामकाज, प्रकल्पांची व्याप्ती, प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधा व त्यामुळे विभागातील शेतकऱ्यांना झालेला फायदा याबाबत विभागीय कृषी सहसंचालक श्री. घोरपडे यांनी प्रास्ताविकातून माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, विभागात एकूण 69 गोडाऊनमध्ये 1,01,480 मेट्रिक टन धान्य साठवणूक क्षमता स्मार्ट प्रकल्पातून निर्माण होणार असून आजपर्यंत 24 गोडाऊन पूर्ण झाले आहे. यामाध्यमातून 47,900 मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता निर्माण झाली आहे. या साठवणूक क्षमतेमुळे बाजारामध्ये भाव नसताना शेतकऱ्यांना इच्छेविरुद्ध विक्री करावी लागणार नाही असे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्प संचालक श्री. प्रदीपचंद्रन म्हणाले की, स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत सुरु होणाऱ्या उपप्रकल्पांना कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळणार नसल्याने सर्व कामे सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.   यावेळी प्रकल्प संचालकांनी मार्केट लिंकेज, मशिनरी खरेदीची निविदा प्रक्रिया, बँक कर्ज, जीएसटी इत्यादी संदर्भात अडीअडचणी जाणून घेतल्या व त्याबाबत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मार्गदर्शन केले.

स्मार्ट प्रकल्पांच्या माध्यमातून विभागात 59 धान्य क्लिनिंग ग्रीटिंग युनिट, 28 दालमिल, 12 संत्रा प्रोसेसिंग युनिट निर्माण होणार आहे. विभागात 88 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रकल्पातून आजपर्यंत 87 कोटी अनुदान वितरित झाले असून त्यापैकी 47 कोटी अनुदान खर्च झाल्याची माहिती नोडल अधिकारी डॉ. नाईक यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली व सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी सभेला स्मार्ट प्रकल्पाचे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक उदय देशमुख ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते. तसेच विभागातील जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाचे अधिकारी उपस्थित होते.

विभागातील स्मार्ट प्रकल्पांचा प्रकल्प संचालकांकडून आढावाविभागातील स्मार्ट प्रकल्पांचा प्रकल्प संचालकांकडून आढावा