आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावे -समिती प्रमुख दौलत दरोडा यांचे प्रतिपादन ; विविध विभागांचा घेतला आढावा dt.२३.०८.२०२५

अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या दौऱ्याचा समारोप

अमरावती, दि. २३  : अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या चार दिवसीय जिल्हा दौऱ्याचा काल  समारोप झाला. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी सर्व शासकीय विभागांनी विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावेत, असे प्रतिपादन अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख दौलत दरोडा यांनी केले.

आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात आढावा घेण्यासाठी अनुसूचित जमाती कल्याण समिती दि. १९ ते २२  ऑगस्ट दरम्यान जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होती. दौरा समारोपाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात विविध विभागांचा आढावा समितीव्दारे घेण्यात आला. यावेळी समितीचे सदस्य हरिशचंद्र भोये, केवलराम काळे, राजू तोडसाम, शांताराम मोरे, मंजुळा गावित, हिरामण खोसकर, रामदास मसराम, उमा खापरे, राजेश राठोड आदी उपस्थित होते.

समितीने दि. २० आणि २१  ऑगस्ट रोजी आदिवासीबहुल मेळघाट क्षेत्रातील चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा, आदिवासी आश्रमशाळा, आरोग्य केंद्र, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वीज वितरण केंद्र, वन विभाग आदी विभागांच्या कार्यालयांना भेटी देऊन आदिवासी समाजांसाठी असलेल्या सोयी-सुविधांबाबत प्रत्यक्ष पाहणी केली.

आढावा बैठकीत समितीने अमरावती महानगरपालिका, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपालिका, नगर परिषद, पोलिस विभाग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, राज्य उत्पादन शुल्क, वन, पुरवठा, क्रिडा, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास, शिक्षण, सामान्य प्रशासन, बांधकाम, पाणीपुरवठा, लघू पाटबंधारे, आरोग्य, आदिवासी विकास, जिल्हा परिषद, प्रादेशिक परिवहन, राज्य परिवहन महामंडळाचा आढावा घेतला.

समिती सदस्यांनी प्रत्येक विभागातील पदभरती, आरक्षण, अनुशेष, जात पडताळणी, तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत चर्चा केली. तसेच उपयुक्त सूचना केल्या. महापालिका प्रशासन अंतर्गत येत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या घरकुल योजना, राखीव निधी, अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांबाबत कार्यवाही, आदिवासी वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा आदीबाबत आढावा घेतला. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधी वितरण, शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकीत शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा आदी संदर्भात आढावा घेऊन त्याबाबत आवश्यक सूचना केल्यात.

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी समितीच्या कामकाजासंदर्भात महत्वपूर्ण मुद्दे नमूद करुन समिती अध्यक्ष तसेच सर्व समिती सदस्यांचे आभार मानले.