विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टपूर्तीत महिलांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

                  

                       •   महिलांच्या सहभागाने विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट गाठणे शक्य

                       •   राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोगाच्यावतीने शक्ती संवादाचे आयोजन

 

मुंबई, दि. २३ : विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. शक्ती संवादाच्या माध्यमातून महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाबाबत चर्चा आणि विचार मंथन होत असून, यावर सकारात्मक विचार करून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय महिला आयोग व महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय शक्ती संवाद कार्यक्रमाचे हॉटेल ट्रायडंट येथे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या कार्यक्रमास विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, आमदार चित्रा वाघ, मनीषा चौधरी, विद्या ठाकूर, सदस्य सचिव नंदिनी आव्हाडे, सहसचिव राधिका चक्रवर्ती यांच्यासह विविध राज्यातील महिला आयोगाच्या अध्यक्षा, सहसचिव, सदस्य उपस्थित होते. यावेळी पॉश कायद्यासंदर्भातील पुस्त‍िकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. दोन दिवस शक्ती संवादाच्या माध्यमातून राज्यासह देशातील महिलांच्या विविध समस्या आणि त्यावर उपाय यासदंर्भात चिंतन – मंथन होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत २०४७' च्या स्वप्नपूर्तीसाठी महिलांचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीत सहभाग आवश्यक आहे.

विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी लैंगिक समानता महत्त्वाची आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून जातीभेद आणि लिंगभेद समाप्त करून व्यक्तीच्या रूपाने सर्वांना समान संधी आणि अधिकार प्राप्त करून दिले आहेत. महिलांचे शिक्षण, रोजगार हे केवळ अधिकार राहिले नसून  आर्थिक परिवर्तनाच्या उपक्रमासाठी आवश्यक आहेत. 

मुलींच्या सबलीकरण व संरक्षणासाठी सुरू केलेल्या ‘बेटी बचाव – बेटी पढाओ’ योजनेपासून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी ‘लखपती दीदी’ पर्यंतच्या योजना यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहेत. एक करोड महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविणार असल्याचा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ‘केजी टू पीजी’ पर्यंत मुलींसाठी शिक्षण राज्य शासनामार्फत मोफत दिले जात आहे.

 महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन कार्यरत असून, समाजात वाढणाऱ्या विकृती दूर करण्यासाठी समाजाने एकत्रितरित्या काम करणे गरजेचे आहे. लहान बालकांपासून घरात संस्कार रूजविणे, तसेच महिलांचा आदर करण्याचे विचार रूजविणे, कुटुंबातच लिंगभेदाची वागणूक न देणे अशा विचारातून विकृती रोखता येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, आज महिला अत्याचाराविरोधात बोलत असल्याने ही विकृती मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे.

आज डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान कार्यक्षमात वाढवत आहे, त्याचबरोबर डीप फेक सारखे गुन्हे ही घडत आहेत. स्त्रियांच्या बाबतीत होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी दोषी ठरण्याचे प्रमाण ९० टक्के आहे.  अशावेळी समाजाने पीडित महिलांना मानसिक आधार देणे गरजेचे आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा माध्यमातून २.५० करोड महिलांना १५०० दरमहा देण्यात येत आहेत. याच्या माध्यमातून लघु उद्योग  आणि क्रेडिट सोसायटी निर्माण होत आहेत. महिला सक्षम होण्याच्या दिशेने राज्यात गतीने कार्यक्रम राबविले जात आहेत.

राष्ट्रीय महिला आयोग तसेच राज्य आयोगाच्या सहाय्याने महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात विविध उपक्रम राबविले जातात. महिला आयोग आपल्या दारी यांसह विवाहपूर्वी समुपदेशनासारखे उपक्रमही राबविले जात असून, शहरांसह ग्रामीण भागांतील शेवटच्या घटकातील महिलांपर्यंत योजना राबविल्यास सकारात्मक परिणाम दिसतील, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या की, देशभरात विविध राज्यातील महिला आयोग महिलांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. सर्व राज्यांनी एकत्रितरित्या काम केल्यास अधिक चांगले परिणाम साधता येतील. महाराष्ट्रात उद्योग जास्त असल्याने प्रत्येक कार्यालयात पॉश ॲक्ट संदर्भात समिती कार्यरत असणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. स्थानिक समित्यांना एकत्र करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच, ‘तेरे मेरे सपने’ ही लग्नापूर्वी समुपदेशन करणारी केंद्रे राज्यांमध्ये वाढविण्यात येणार आहेत.

महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, भारतीय राज्यघटनेने महिलांच्या सन्मान व हक्कांच्या रक्षणासाठी केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिलांची सामाजिक स्थिती उंचावणे, हक्कांचे रक्षण करणे व अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवून देणे हा याचा उद्देश आहे. महिला आयोग आपल्या दारी, बालविवाह व विधवा प्रथांना आळा बसण्यासाठी अभियान राबविण्यात येते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हेल्पलाईन–१५५२०९ सुरू करण्यात आली आहे. मिशन ई-सुरक्षा, सखी वन-स्टॉप सेंटर, भरोसा सेल्स व प्रशिक्षण शिबिरे हे महत्त्वाचे उपक्रम आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर पंचायत से संसद २.०, सायबर सुरक्षेसाठी डिजिटल शक्ती, हरियाणाची मोरी लाडो रेडिओ कार्यक्रम, दृष्टीहीन महिलांसाठी सवेरा, ॲनिमिया रोखण्यासाठी मिशन उत्कर्ष, इशान्य भारतात महिलांना उद्योगासाठी स्वावलंबिनी आणि खाद्यपदार्थ व्यवसायासाठी महाराष्ट्राचे फराळ सखी हे उपक्रम उल्लेखनीय आहेत. पश्चिम बंगालचे "अपराजिता विधेयक" व विविध राज्यांतील अभिनव उपक्रम राष्ट्रीय महिला आयोगांची भूमिका अधिक प्रभावी करतात. या कार्यक्रमाद्वारे पुढे येणाऱ्या नवविचारांचा महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, राज्यातील महिला तस्करी संपूर्ण नष्ट करण्याच्या दृष्टीने राज्य महिला आयोग काम करीत आहे. आतापर्यंत विविध देशातून अनेक महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. महिलांची सुरक्षा ही आमची जबाबदारी असल्याने गुन्हेगारांना आणि गुन्हेगारीला आळा बसण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.