जिल्हा परिषद शाळांना शासनाच्या अनास्थेचा फटका

• 

  
  
  
  
  मूलभूत सुविधांअभावी ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था बिकट

दि. ४ चांदूर बाजार:
एकीकडे राज्य शासन जिल्हा परिषद शाळांना 'डिजिटल' आणि 'मॉडेल स्कूल' करण्याचे मोठे दावे करत असताना, प्रत्यक्षात मात्र ग्रामीण भागातील शाळा मूलभूत सुविधांसाठीही झगडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शासनाकडून वेळेवर आणि पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यामुळे पालकांचा ओढा खाजगी शाळांकडे वाढू लागला असून, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पटसंख्या टिकवणे हे शिक्षकांसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे.

शैक्षणिक साहित्याची वानवा: एका गणवेशावरच वर्ष ढकलण्याची वेळ

शासकीय नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना दोन मोफत गणवेश, बूट आणि मोझे मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना केवळ पहिल्या गणवेशासाठी प्रति विद्यार्थी ₹२४० प्रमाणे निधी मिळाला होता. त्यातून कापड खरेदी करून स्थानिक बचत गटांमार्फत गणवेश शिवून घेण्यात आले. परंतु, शिलाईसाठीचे ₹६० अद्यापही शासनाकडून मिळालेले नाहीत. अनेक ठिकाणी बचत गटांनी किंवा मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या खिशातून किंवा उधारीवर टेलरकडून गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना वाटप केले आहे.

दुसऱ्या गणवेशाचा निधी आणि बूट-मोझे कधी मिळणार, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे संतप्त पालक शिक्षकांना जाब विचारत असून, त्यांना काय उत्तर द्यावे, असा प्रश्न शिक्षकांसमोर निर्माण झाला आहे.

शासनाने शाळांना डिजिटल बनवण्यासाठी संगणक, प्रोजेक्टर यांसारखे साहित्य पुरवले खरे, परंतु अनेक शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधाच उपलब्ध नाही. विजेचा लपंडाव आणि इंटरनेटअभावी हे डिजिटल साहित्य केवळ शोभेची वस्तू बनले आहे.

याशिवाय, शाळांमधील पायाभूत सुविधांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. विशेषतः मुलींसाठी स्वतंत्र, स्वच्छ आणि व्यवस्थित शौचालय व्यवस्था नाही. या गंभीर समस्यांमुळे ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.

खाजगी शाळांकडे वाढता कल

शाळांमध्ये योग्य सुविधा आणि शैक्षणिक साहित्य वेळेवर मिळत नसल्यामुळे संतप्त पालकांचा जिल्हा परिषद शाळांवरील विश्वास कमी होत चालला आहे. परिणामी, आर्थिक परिस्थिती नसतानाही अनेक पालक आपल्या मुलांना खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देत आहेत. एकीकडे पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रशासनाचा शिक्षकांवर दबाव असतो, तर दुसरीकडे मूलभूत सुविधा पुरवण्याकडे शासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.