अमरावती, दि. २९ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारच्या लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारणा आदेश 2025 मधील तरतुदींनुसार, स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली अंतर्गत 'सायलेंट शिधापत्रिका' आणि 'दुबार लाभार्थी' यांच्यावर विशेष कारवाई करण्यात येणार आहे. यात सहा महिने अन्नधान्याची उचल नसलेल्या शिधापत्रिका निष्क्रिय होणार आहे.
लाभार्थ्याने सलग सहा महिने शिधापत्रिकांवरून अन्नधान्याची उचल केलेली नाही, त्यांचा दर महिन्याच्या 21 तारखेला आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतरच्या महिन्याच्या १ तारखेला त्या शिधापत्रिका आपोआप निष्क्रिय करण्यात येतील. बंद करण्यात आलेल्या शिधापत्रिका एनएफएसए प्रणालीवर दिसत असल्या, तरी त्यावर धान्य उचलण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. संबंधित शिधापत्रिकाधारकांनी तीन महिन्यांच्या आत कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. विहित ३ महिन्यांच्या मुदतीत ई-केवायसी झालेली नसल्यास सदर शिधापत्रिका राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येणार आहे.
दुबार लाभार्थ्यांच्या बाबतीत 'सेंट्रल रिपॉझिटरी'मधील नोंदीनुसार 'आधार-बेस्ड मॅचिंग' करून दुबार लाभार्थी ओळखले जातील व त्यांना डिॲक्टिव्हेट केले जाईल. याबाबत कुटुंबप्रमुखाच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे सूचना दिली जाईल. दुबार लाभार्थ्यांना ई-केवायसी व पडताळणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मिळेल. पडताळणीनंतर योग्य शिधापत्रिकेवर नाव कायम ठेवून इतर ठिकाणची दुबार नोंद हटवली जाईल. तीन महिन्यात ई-केवायसी झालेली नसल्यास दुबार नाव कायमस्वरूपी योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे ई-केवायसी त्वरीत पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रज्वल पाथरे यांनी केले आहे.
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.