दि. ३० :-
महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी शाळा, अंगणवाड्या आणि वसतिगृहांमध्ये परवान्याशिवाय अन्नपुरवठा करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील कॅन्टीन, टक शॉप, वसतिगृहांची खानावळ (मेस) आणि अंगणवाड्यांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांना FSSAI (अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण) परवाना किंवा नोंदणी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
हा नियम २२ महिन्यांच्या बालकांपासून ते बारावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या शाळांना लागू असेल.
शाळांच्या आवारात आणि शाळेच्या मुख्य सीमेपासून ५० मीटरच्या परिसरात हाय फॅट, सॉल्ट आणि शुगर (HFSS) म्हणजेच जंक फूड (उदा. वडापाव, समोसे, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स आणि आईस्क्रीम) यांच्या विक्रीवर आणि जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला हानिकारक ठरू शकणाऱ्या 'स्टिंग' (Sting) सारख्या एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात बंदी घालण्यात आली आहे.
परवान्याशिवाय किंवा नियमांचे उल्लंघन करून खाद्यपदार्थ विकले जाणार नाहीत, याची थेट जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांची आणि व्यवस्थापनाची असेल.
प्रत्येक शाळेत अन्न सुरक्षेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका पर्यवेक्षकाची (Supervisor) किंवा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या माहितीसाठी 'फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड' लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
FDA ची पथके कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय शाळांच्या कॅन्टीन आणि पोषण आहार केंद्रांची वर्षातून किमान दोन वेळा प्रत्यक्ष तपासणी करतील आणि अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवतील.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई, परवाना निलंबन किंवा अन्न साठा जप्त करण्याची कारवाई केली जाईल.
जेवण पुरवठ्यात गंभीर निष्काळजीपणा आढळल्यास किंवा वारंवार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित शाळेची बोर्डाची मान्यता रद्द करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे शिफारस केली जाऊ शकते.