इर्विन चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक परिसर सुशोभीकरण व म्युरल प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन वैध

  उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

अमरावती, दि. १५ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क): अमरावती येथील इर्विन चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक पुतळा परिसराचे सुशोभीकरण आणि त्यांच्या जीवनकार्यावरील भव्य म्युरल (भित्तीचित्र) उभारण्यासाठी प्रशासनाने केलेले भूसंपादन पूर्णपणे कायदेशीर व वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्ते डॉ. चंद्रशेखर गट्टाणी यांची रिट याचिका फेटाळून लावत या जनहितकारी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या राष्ट्रनिर्मात्याचे विचार व लोकशाही मूल्ये भावी पिढीपर्यंत पोहोचवणारे म्युरल उभारणे हा एक व्यापक व उदात्त 'सार्वजनिक उद्देश' आहे, जो भूसंपादन कायदा 2013 च्या कक्षेत येतो. संविधानाच्या कलम 51 (ए) नुसार देशाचा समृद्ध वारसा जपणे हे शासन आणि नागरिकांचे कर्तव्य आहे.

या प्रकरणातील 6 हजार 600 चौ. फूट 'ब' धारी त्रिकोणी जागा थेट पुतळ्याला लागूनच असल्याने व यामुळे कोणाचेही विस्थापन होत नसल्याने भूसंपादनाचे सर्व निकष योग्य ठरतात. तांत्रिक आक्षेप फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भूसंपादनातून सूट देणारा अध्यादेश कालबाह्य झाला असला, तरी जनहित आणि तांत्रिक निकषांच्या आधारे हे संपादन कायदेशीर ठरते आणि प्रशासनाने यासाठीचा 99.22 लाख रुपयांचा मोबदला आधीच जमा केला आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला पुढील कायदेशीर पर्यायांसाठी चार आठवड्यांची 'जैसे थे' मुदत दिली आहे. या मुदतीनंतर प्रशासनातर्फे पुढील सुशोभीकरण व म्युरल प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली जाईल.