दि, १ :-
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील १.०८ लाख शाळांमध्ये हे नवे नियम लागू करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास शाळा, कॅन्टीन, अन्न पुरवठादार आणि विक्रेत्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.
शाळांसाठी कोणते नियम बंधनकारक आहेत?
प्रत्येक शाळेला स्वतंत्र अन्न सुरक्षा मंडळ स्थापन करावे लागणार आहे.
कॅन्टीनमधील आणि शाळेत उपलब्ध होणाऱ्या अन्नाची तपासणी करण्यासाठी पर्यवेक्षकाची नियुक्ती सक्तीची असेल.
शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ५० मीटर परिसरात जंक फूड विक्री व जाहिरातींना बंदी असल्याचा सूचक फलक लावणे अनिवार्य आहे.
शाळेचे कॅन्टीन, मेस किंवा मध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांकडे 'भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाचा' (FSSAI) वैध परवाना असणे आवश्यक आहे.
५० मीटर परिसरात नियमबाह्य विक्री आढळल्यास अन्न सुरक्षा अधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कळवण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असेल.
🚫कोणत्या पदार्थांवर आणि बाबींवर बंदी?
वडापाव, समोसे, भजी, फ्रेंच फ्राईज, बटाटा वेफर्स, बिस्किटे, पेस्ट्री, नूडल्स, आईस्क्रीम, चॉकलेट्स, मिठाई, पेढे, शीतपेये, पॅकबंद फळांचे रस, एनर्जी ड्रिंक्स, बर्गर आणि पिझ्झा.
५० मीटर परिसरात जंक फूड कंपन्यांचे चिन्ह, फलक, पोस्टर्स किंवा बॅनर्स लावण्यास मनाई आहे.
लहान मुलांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत नमुने किंवा कूपन्स देता येणार नाहीत. तसेच जंक फूड विकणारी स्वयंचलित विक्री यंत्रे (Vending Machines) बसवता येणार नाहीत.
🩺 जंक फूडमुळे विद्यार्थ्यांवर होणारे गंभीर परिणाम
'सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट'च्या सर्वेक्षणानुसार (९ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थी):
जंक फूडमधील अतिरिक्त साखरेमुळे शरीरातील ऊर्जा वेगाने वाढून कमी होते, ज्यामुळे वर्गात लक्ष विचलित होते.
उच्च चरबी आणि साखरेमुळे मेंदूतील माहिती लक्षात ठेवणे आणि शिकण्याच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.
लहान वयातच लठ्ठपणा, टाइप-२ मधुमेह, उच्च रक्तदाब, यकृतात चरबी साचणे आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या वाढते.
कृत्रिम रंग व साखरेमुळे मुलांमध्ये अतिचंचलता, चिडचिड आणि मनःस्थिती वारंवार बदलणे यांसारखे प्रकार घडतात.
📊 सर्वेक्षण काय सांगते?
९३% विद्यार्थी आठवड्यातून एकापेक्षा अधिक वेळा पॅकबंद जंक फूड खातात.
७८.९% विद्यार्थी चवीमुळे जंक फूड पसंत करतात.
७४.३% विद्यार्थी जाहिरातींमुळे प्रभावित होतात.
६८% विद्यार्थी नियमितपणे साखरेयुक्त शीतपेये पितात.
२०% विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत यामुळे घट दिसून आली आहे.
तुकाराम मुंढे (आयुक्त, एफडीए) यांचे विधान: "प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोनदा अन्नसुरक्षा तपासणी आणि किमान एकदा अन्न नमुना संकलन करण्यात येणार आहे. नियमभंग करणाऱ्या शाळा, कॅन्टीन, पुरवठादार व विक्रेत्यांवर कडक कारवाई केली जाईल."
0 Comments