मंत्रालयाच्या कँटीनला दणका: मुंबई हायकोर्टाकडून FDA ची कानउघाडणी

 

मुंबई  दि. १ :-

मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) पक्षपाती कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मंत्रालयाच्या कँटीनमधील अस्वच्छतेवरून मोठा दणका दिला आहे. कँटीन ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा FDA चा दावा हायकोर्टाने पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. 

 मुंबईतील काही खाजगी हॉटेल्सवर अस्वच्छतेच्या कारणावरून FDA ने थेट परवाना निलंबनाची  कठोर कारवाई केली होती. याविरोधात खाजगी हॉटेल मालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली. 

 सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सरकारी कँटीनच्या तपासणीचे अहवाल मागवले. तेव्हा FDA ने मंत्रालयाचे कँटीन ९८% स्वच्छ आणि नियमांचे पालन करणारे असल्याचे प्रमाणपत्र कोर्टाला सादर केले. खाजगी हॉटेल्सची ५-५ तास तपासणी करणाऱ्या FDA ने मंत्रालयाच्या कँटीनची तपासणी अवघ्या ३० मिनिटांत आटोपली होती. 

 प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाला FDA च्या या दाव्यावर संशय आला. त्यांनी तातडीने ४ वकिलांची एक विशेष टीम दुपारीच मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये अचानक पाहणी करण्यासाठी पाठवली.

 वकिलांच्या टीमने कोर्टात परत येऊन कँटीनची दुरावस्था उघड केली. तिथे कमालीची अस्वच्छता होती, फ्रिजची दुरवस्था झाली होती आणि वकिलांची टीम पोहोचताच कँटीनमध्ये 'युद्धपातळीवर' स्वच्छता करण्याचे नाटक सुरू झाले होते. 

 कोर्टाने संताप व्यक्त करत म्हटले, "कायदा सर्वांसाठी समान आहे, व्हीव्हीआयपी (VVIP) लोकांसाठी वेगळे निकष असू शकत नाहीत. खाजगी मालमत्तांना टार्गेट करून सरकारी कँटीनला खोटे क्लीन चिट देणे अयोग्य आहे." 

हायकोर्टाने खाजगी हॉटेल्सचे निलंबन तूर्तास मागे घेत त्यांना त्रुटी सुधारण्यासाठी ४ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसेच ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयाच्या कँटीनसह सर्वांची पुन्हा नव्याने निष्पक्ष तपासणी करण्याचे आदेश Gramin Uday News  Netwark  च्या वृत्तानुसार अन्न व औषध प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.