बक्षीसपत्र करावे की मृत्युपत्र ?

दि. १८:-

संपत्ती एकदा मुलांच्या नावावर केली की, तुमचा त्यावरील कायदेशीर अधिकार कायमचा संपतो. पण पुढे परिस्थिती बदलली, मुलांचे प्राधान्यक्रम बदलले, सुना-जावयांबरोबर  संबंध ताणले गेले तर?

आई-वडिलांच्या मनात मुलांबद्दलची भावनिक ओढ खूप असते. 'माझ्या डोळ्यांदेखत मुलांचे सगळे सुरळीत झालेले पाहावं, ही प्रामाणिक इच्छा पालकांच्या मनात असते. याच भावनेतून अनेकदा हयातभर कष्टाने कमावलेली संपत्ती, घर किंवा जमीन जिवंतपणीच मुलांच्या नावे बक्षीसपत्र करून मोकळे होतात. वरवर पाहता हा निर्णय अत्यंत निस्वार्थी आणि वात्सल्याने भरलेला वाटतो. पण, स्वतःच्या सुरक्षित वृद्धापकाळासाठी ते खरोखरच योग्य आहे का, हा विचार करून भावना आणि वास्तव यांची सांगड घालणं अत्यंत गरजेचे असते.

        मुलांची आर्थिक सोय व्हावी आणि भविष्यात भावंडांमध्ये मालमत्तेवरून वाद  होऊ नयेत, या उदात हेतूने अनेकदा हयातीतच संपत्तीचं हस्तांतरण केले जाते, पण संपत्ती एकदा मुलांच्या नावावर केली, की तुमचा त्यावरील कायदेशीर अधिकार कायमचा संपतो. दुर्दैवाने, जर भविष्यात परिस्थिती बदलली, मुलांचे प्राधान्यक्रम बदलले किंवा सुना-जावयांबरोबरचे संबंध ताणले गेले तर काय?, अनेकदा असं विदारक चित्र दिसतं की, ज्या वास्तूसाठी रक्ताचं पाणी केलं, त्याच घरात वृद्धांना लाचारीने किंवा आश्रितासारखं राहावं लागते. स्वताच्या संपत्तीवरील नियंत्रण गमावल्यामुळे मोठे मानसिक अस्थैर्य वाट्याला येऊ शकत. याव्यतिरिक्त, वृद्धापकाळात एखादी मोठी वैद्यकीय आणीबाणी उद्भवल्यास, स्वतःच्या मालकीचे घर विकून किंवा त्यावर रिव्हर्स मॉर्टगेज' कर्ज काढून पैसे उभे करता येतात. पण, घर आधीच मुलांच्या नावावर केले, तर पालकांचा हा शेवटचा आर्थिक आधारही हिरावला जातो. अशी वेळ आली असेल, तर कायद्याने ज्येष्ठांना एक ढाल दिली आहे. 'ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण कायदा'.... अंतर्गत जर मुलांनी पालकांचा योग्य सांभाळ केला नाही, तर पालकांनी दिलेले बक्षीसपत्र रद्द करून संपत्ती परत मिळवण्याचा अधिकार मिळू शकतो. मात्र, मुलांच्याच विरुद्ध न्यायाची मागणी करण्यासाठी वृद्धापकाळात कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवणे हे अत्यंत क्लेशदायक ठरते. अशा परिस्थितीत, पैसा आणि संपत्ती हा केवळ आर्थिक नाही, तर सर्वात मोठा मानसिक आधार बनतो. जोपर्यंत तुमचा श्वास सुरु आहे, तोपर्यंत तुमच्या संपत्तीची सूत्रे आणि मालकी तुमच्याच नावावर असायला हवी. संपत्ती तुमच्या नावावर असल्याने कुटुंबात नकळतपणे एक आदर टिकून राहतो.

लक्षात ठेवा.....

                मृत्युपत्र आणि योग्य नामनिर्देशन सुरक्षित आणि कायदेशीर मार्ग आहे. मृत्युपत्र तुमच्या पश्चात लागू होते आणि तोपर्यंत ते अत्यंत लवचीक असते. हयातीत परिस्थिती किंवा मुलांची वागणूक बदलल्यास मृत्युपत्रात बदल करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.

             हयातीतच घर मुलांच्या नावे करायचे असल्यास  बक्षीसपत्र करताना त्यात 'लाइफ इंटरेस्ट' (आजन्म निवासाचा अधिकार) ही कायदेशीर अट टाकावी. त्यामुळे घर मुलांच्या नावावर होईल; पण या अटीमुळे आई-वडील जिवंत असेपर्यंत मुलांना ते घर विकता येणार नाही किंवा पालकांना घराबाहेरही काढता येणार नाही.

                      संपत्तीचे नियोजन करताना आपल्या पश्चात आपल्या जोडीदाराची आर्थिक सुरक्षा अबाधित राहील, याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या हक्कांवर गदा येऊ नये म्हणून, संपत्ती थेट मुलांकडे न जाता आधी जोडीदाराकडे सुरक्षित राहील, अशीच मृत्युपत्राची रचना असावी. तसेच, मुलांना त्यांच्या व्यवसायासाठी किंवा घरासाठी मदत करायचीच असेल, तर तुमचे मूळ भांडवल किंवा राहते घर मोडू नका. त्याऐवजी, गुंतवणुकीतून येणाऱ्या नियमित उत्पन्नाचा काही वाटा त्यांना देणे अधिक सोयीचे आणि सुरक्षित ठरते.

                     मुलांवर प्रेम करणे, म्हणजे स्वतःला  असुरक्षित करणे नव्हे. तुमची संपत्ती हे तुमच्या आयुष्यभराच्या कष्टाचे, त्यागाचे आणि स्वाभिमानाचे जिवंत प्रतीक आहे. डोळे मिटेपर्यंत या संपत्तीची दोरी सन्मानाने स्वतःच्याच हातात ठेवा. तुमच्या पश्चात ती शांततेत आणि सुकरपणे मुलांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी कायदेशीर मृत्युपत्राचा किंवा सुरक्षित बक्षीसपत्राचा मार्ग निवडा. हे पाऊल तुम्हाला केवळ आर्थिकच नाही, तर वृद्धापकाळात खऱ्या अर्थाने चिंतामुक्त आणि स्वाभिमानी ठेवेल.

 बक्षीसपत्र विरुद्ध मृत्युपत्र

वैशिष्ट्ये	बक्षीसपत्र (Gift Deed)	मृत्युपत्र (Will)
अंमलबजावणी	व्यक्तीच्या हयातीत, नोंदणीनंतर लगेच लागू.	व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच लागू होते.
मालकी हक्क	मालकी हक्क तात्काळ दुसऱ्याकडे जातो.	हयात असेपर्यंत मूळ मालकाकडेच हक्क राहतो.
बदल किंवा रद्द करणे	एकदा नोंदणी केल्यावर रद्द करता येत नाही.	हयातीत कितीही वेळा बदलता किंवा रद्द करता येते.
सरकारी खर्च	स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी फी आवश्यक.	अत्यंत कमी खर्च, स्टॅम्प ड्युटी लागत नाही.
कोर्टाची प्रक्रिया	कोर्टाच्या प्रक्रियेची (Probate) गरज नसते.	काही प्रकरणांमध्ये कोर्टातून 'प्रोबेट' घ्यावे लागते.

सर्वोच्च न्यायालयाने  एका खटल्याचा निकाल देताना स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने आपल्या नातेवाईकाच्या नावे 'सशर्त बक्षीसपत्र'  केले असेल—म्हणजेच "माझ्या म्हातारपणात तुम्ही माझी काळजी घेतली पाहिजे" अशी अट ठेवली असेल आणि नातेवाईकाने ती अट पाळली नाही, तर मूळ मालकाला ते बक्षीसपत्र कायदेशीररीत्या रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.