पीएमआरडीच्या २०२६-२७ च्या ४,६२८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

पीएमआरडीने संरचनात्मक आराखडा सहा महिन्यात तयार करावा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

          मुंबई, दि.5 : पुणे महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणाने संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आराखडा तयार करताना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. तसेच येत्या सहा महिन्यात हा आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच पीएमआरडीच्या २०२६–२०२७ च्या ४,६२८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यात आली.

 

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची १४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे महापौर रवि लांडगे आदी उपस्थित होते. पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

 

        मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कात्रज-येरवडा ट्वीन टनेलच्या कामासाठी स्वतंत्र विशेष उद्देश वहन संस्था निर्माण करावी. त्यासाठी पुणे महापालिकेने पुढाकार घ्यावा. तसेच पीएमआरडी व पुणे महापालिकेने संयुक्तपणे कार्यवाही करावी. तसेच पुणे महापालिकेमध्ये गेलेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करावा. तत्पूर्वी तेथे प्रथम संरचनात्मक आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

 

'पीएमआरडीए'च्या ४,६२८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास प्राधिकरण सभेची मान्यता

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) १४ व्या वार्षिक सभेत २०२६–२०२७ चा ₹४,६२८.८५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला व त्यास मंजुरी देण्यात आली. नागरिकांना वेळेत आणि जलद गतीने सेवा देता यावी यासाठी जमीन विल्हेवाटीच्या दैनंदिन कामकाजाचे अधिकार थेट महानगर आयुक्तांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

 

        या अर्थसंकल्पात ₹२,९१८.८१ कोटी इतका सर्वाधिक निधी अभियांत्रिकी विभाग (१ व २) साठी पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी  मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे पुणे महानगर क्षेत्रातील रिंग रोड, मेट्रो प्रकल्प, रस्ते विकास, कात्रज–येरवडा ट्विन टनेल, लोणावळा स्कायवॉक या कामांना गती मिळणार आहे. तसेच जमीन व मालमत्ता विभागासाठी ₹९७०.७६ कोटींचा भांडवली खर्च नियोजित करण्यात आला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प ₹३.५५ कोटींच्या शिलकीचा आहे.

 

        'पीएमआरडीए'चे २०२५–२६ चे सुधारित व २०२६–२७ चे मूळ अंदाजपत्रक या सभेत मांडण्यात आले. २०२६–२७ साठी प्राधिकरणाची एकूण महसुली व भांडवली जमा ₹४,६२८.८५ कोटी अपेक्षित आहे. याच्या तुलनेत एकूण खर्च ₹४,६२५.३० कोटी असून, अर्थसंकल्प ₹३.५५ कोटी शिलकीचा आहे. प्राधिकरणाच्या अग्निशमन निधीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली असून, २०२६–२७ मध्ये या निधीत ₹१००.०५ कोटी जमा होण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी ₹७१.०४ कोटी खर्च अपेक्षित असून ₹२९.०१ कोटी शिल्लक राहतील. प्राधिकरणाला सर्वाधिक महसूल जमीन व मालमत्ता विभागाकडून ₹१,६४७.६५ कोटी आणि विकास परवानगी विभागाकडून ₹८०५.४५ कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

           पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) ११ जून २०२१ रोजी पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण झाले होते. त्यानंतर मोकळे भूखंड, व्यापारी इमारती आणि निवासी मालमत्तांचे दायित्व पीएमआरडीएकडे आले. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा देणे आवश्यक असल्याने जमीन व मालमत्ता विभागाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणे गरजेचे होते. यापूर्वी नागरी सेवा प्रदान करण्याचे अंतिम अधिकार ‘विकास प्राधिकरण’ स्तरावर होते. मात्र, ‘जमीन विल्हेवाट विनियम, २०२३’ मधील नियम क्र. २७ अन्वये अनेक अधिकार थेट महानगर आयुक्तांना देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यामुळे भूखंड व गृहयोजनांचे वाटप, मालमत्तांचे हस्तांतरण, सबलीज मंजुरी, वारस नोंद, ना हरकत दाखला (एनओसी) देणे, मोकळ्या जागा तात्पुरत्या भाडेतत्त्वावर देणे, भाडेपट्ट्यानंतर ताबा देणे, फेरमोजणी करणे आदी कामे जलद गतीने होणार आहेत. तसेच ११/०६/२०२१ पासून आतापर्यंत वापरलेल्या अधिकारांना पूर्वलक्षी मान्यता देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

 

अर्थसंकल्पाचा तपशील:

          'पीएमआरडीए'च्या २०२६–२०२७ च्या अर्थसंकल्पात एकूण अपेक्षित जमा ₹४,६२८.८५ कोटी असून, एकूण खर्च ₹४,६२५.३० कोटी आहे. त्यामुळे ₹३.५५ कोटींचे शिलकी अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे.

•       महसुली जमा ₹४,४२८.३५ कोटी असून, त्यात जमीन व मालमत्ता विभागाकडून ₹१,६४७.६५ कोटी व विकास परवानगी विभागाकडून ₹८०५.४५ कोटी अपेक्षित आहेत. लेखा व वित्त विभागाकडून ₹३६०.०३ कोटी आणि इतर स्रोतांतून ₹१,६१५.२२ कोटी जमा अपेक्षित आहे.

•       भांडवली जमा ₹२००.५० कोटी असून, लोणावळा स्कायवॉक प्रकल्पासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ₹१०० कोटी व केंद्र शासनाकडून ₹१०० कोटी अपेक्षित आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ₹५० लाख मिळण्याचा अंदाज आहे.

•       खर्चाच्या बाजूस, भांडवली खर्चाला प्राधान्य देण्यात आले असून तो ₹३,८९४.६७ कोटी आहे. अभियांत्रिकी विभागासाठी ₹२,९१८.८१ कोटी, जमीन व मालमत्ता विभागासाठी ₹९७०.७६ कोटी आणि इतर विभागांसाठी ₹५.१० कोटींची तरतूद आहे.

•       महसुली खर्च ₹७३०.६३ कोटी असून, त्यात आस्थापना खर्च ₹४२.१६ कोटी, कंत्राटी मानधन ₹२५.८७ कोटी, प्रशासकीय खर्च ₹२२.९५ कोटी, इतर विभागांचा खर्च ₹४३९.६५ कोटी आणि इतर संस्थांना निधी वर्ग ₹२०० कोटी आहे.

•       अग्निशमन दलासाठी ₹१००.०५ कोटी जमा अपेक्षित असून, त्यापैकी ₹६२ कोटी भांडवली व ₹९.०४ कोटी महसुली खर्चासाठी नियोजित आहेत. शिल्लक ₹२९.०१ कोटी राहतील.

 

         नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी,  पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, वित्तीय नियंत्रक जितेंद्र कोळंबे, सहआयुक्त (जमीन व मालमत्ता) पूनम मेहता, संचालक (विकास परवानगी) अविनाश पाटील, मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी, तसेच दोन्ही महापालिकाच्या स्थायी समिती अध्यक्ष आदि उपस्थित होते.