उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून, सार्वजनिक रस्त्यावर उभारण्यात आलेले अनाधिकृत प्रवेशव्दार हटवा !

 

विकासकुमार बागडी यांची आयुक्तांकडे मागणी

जालना दिनांक ३० (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून, जालना शहरात सार्वजनिक रस्त्यावर उभारण्यात आलेले अनाधिकृत प्रवेशव्दार/कमानी हटवा व संबंधीत जालना शहर महापालिकेचे अधिकारी, गुत्तेदार यांच्याविरूध्द कारवाई  करावी अशी मागणी जालना समाचारचे संपादक विकासकुमार बागडी यांनी  केली आहे. 

     सदर प्रकरण हे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय व कायद्याचे उल्लंघन असल्यामुळे  संबंधीतांवर कठोर कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे.

याबाबत जालना शहर महापालिकेच्या आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, जालना महानगरपालिका हद्दीत विविध ठिकाणी स्थानिक व्यक्ती, राजकीय पदाधिकारी तसेच संबंधित ठेकेदारांकडून देवी-देवता, महापुरुष व वैयक्तिक नावे यांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणावर प्रवेशद्वार व कमानी उभारण्यात आलेल्या आहेत. शहरामध्ये अशा प्रकारच्या ५० पेक्षा अधिक कमानी व प्रवेशद्वार अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचे शासन परिपत्रक क्र. व्हीपीएम 2017/प्र.क्र.421/पांरा-3, दिनांक 16 एप्रिल 2018 नुसार सार्वजनिक रस्त्यांवर अशा प्रकारच्या बांधकामांवर स्पष्ट बंदी घालण्यात आलेली आहे. तसेच सदर परिपत्रक मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (औरंगाबाद खंडपीठ) यांच्या निर्देशांनुसार जारी करण्यात आले असून, कक्ष अधिकारी श्री. रा. अ. ताठरे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित आहे.

सार्वजनिक रस्त्यावरील प्रवेशद्वार कमानी बाबत शासन निर्णय दिनांक १६ एप्रिल २०१८. तथापि, वरील शासन आदेश अस्तित्वात असतानाही जालना महानगरपालिकेमार्फत व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शासन आदेशाचे स्पष्ट उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कमानी व प्रवेशद्वार उभारण्यात आलेले आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

जालना शहरातील सर्व अनधिकृत प्रवेशद्वार व कमानींचे तात्काळ सर्वेक्षण करून अधिकृत यादी तयार करून जाहीर करावी.

सर्व बेकायदेशीर कमानी व प्रवेशद्वार १ महिन्याच्या आत पूर्णपणे हटविण्यात याव्यात.

शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन करून केलेल्या सर्व कामांवरील बिल तात्काळ स्थगित करावीत.

सदर काम करणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांची नावे जाहीर करून, त्यांच्याकडून झालेल्या खर्चाची पूर्ण वसुली करण्यात यावी.

या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अभियंता यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात यावी.

संबंधित लेखा अधिकारी यांनी नियमबाह्य बिल मंजूर केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

शासनाच्या स्पष्ट बंदीनंतरही कामे करणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून विभागीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

जालना महानगरपालिकेकडून झालेल्या या शासन आदेशाच्या उल्लंघनाबाबत स्वतंत्र जबाबदारी निश्‍चित करून, दोषींवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.

जालना महानगरपालिकेच्या मीटिंग शाखेमार्फत प्रवेशद्वार व कमानी संदर्भात दिलेल्या सर्व मंजुरी/ठराव तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या कोणत्याही कामांना राजकीय दबाव, प्रभाव किंवा आर्थिक व्यवहार (गैरव्यवहार) यांच्या आधारे मंजुरी दिली जाणार नाही, याबाबत स्पष्ट व कडक निर्देश निर्गमित करण्यात यावेत नसता लोकशाही मार्गाने आंदोलन अथवा उपोषण करण्याचा इशारा विकासकुमार बागडी यांनी दिला आहे.