पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्डद्वारे पशुपालकांना 3 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य

अमरावती, दि.३० (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) : राज्यातील पशुपालकांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ मोहिम राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून पात्र पशुपालकांना 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्जसुविधा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.

राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पशुधनाच्या देखभालीसाठी व दैनंदिन खर्चासाठी आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज दिले जाते. ज्यांच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना 1.60 लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज उपलब्ध होणार असून दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. ज्या पशुपालकांकडे आधीच किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांनाही पतमर्यादा वाढवून 3 लाख रुपयांपर्यंत लाभ घेता येणार आहे.

कर्जाचा मूळ व्याजदर 9 टक्के असला तरी नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून 3 टक्के व राज्य शासनाच्या 11 फेब्रुवारी 2025 च्या निर्णयानुसार 4 टक्के अशी एकूण 7 टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. बँकांकडूनही 2 टक्के सवलत दिल्याने नियमित परतफेड करणाऱ्या पशुपालकांना शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ मिळू शकतो. सन 2026-27 पासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेंतर्गतही या कार्डद्वारे खेळते भांडवलाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील 10 लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे.

दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद असलेले व अद्याप योजनेचा लाभ न घेतलेले पशुपालक या मोहिमेसाठी पात्र असून जिल्ह्यात पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे योजनेचे संनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या पशुपालन करणाऱ्या व लाभ न घेतलेल्या सर्व पात्र पशुपालकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

योजनेसाठी प्रकल्प धारकाने केंद्र, राज्य शासन किंवा जिल्हा परिषदेच्या अन्य अनुदान योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. सर्व पशुधनाची एनडीएलएम पोर्टलवर नोंद आवश्यक आहे. व्याज सवलत ही ठराविक किमान पशुधन संख्या असलेल्या पशूपालकांनाच लागू राहील. यामध्ये 25 हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा 50 हजार अंडी उत्पादक पक्षी, 45 हजार क्षमतेचे हॅचरी युनिट, 100 पर्यंत दुधाळ जनावरे, 500 पर्यंत मेंढी किंवा शेळी गट व 200 पर्यंत वराह यांचा समावेश आहे.

घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केल्याच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच योजनेच्या अटी व निकषांनुसार वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांचे पालन करणे लाभार्थ्यांसाठी बंधनकारक राहील.

पशूधन संकल्पनेसाठी आर्थिक अडचण येऊ नये व ग्रामीण भागात पशुधन व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी पात्र पशुपालकांनी आपल्या नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात, दूध संस्था किंवा 1962 या हेल्पलाईनवर संपर्क साधून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री. पाटील यांनी केले आहे.

पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातर्फे 'पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे पशुपालकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी खेळते भांडवल अत्यंत सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जात आहे.

ज्या पशुपालकांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय उपलब्ध होईल.

३ लाखांपर्यंत मर्यादा: जर दूध संस्थेने हमी दिली, तर ही कर्ज मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. ज्यांच्याकडे आधीच पीक कर्जाचे किसान क्रेडिट कार्ड आहे, ते देखील आपली पतमर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवून घेऊ शकतात.

शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ:

कर्जाचा मूळ व्याजदर ९% असतो.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना केंद्र शासनाकडून ३% आणि राज्य शासनाकडून ४% (११ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार) अशी एकूण ७% व्याज सवलत मिळते.

याव्यतिरिक्त बँकांकडून २% सवलत दिली जाते, ज्यामुळे नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रत्यक्षात ०% व्याजाचा लाभ मिळतो. 

पात्रता आणि अटी:

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालीलपैकी किमान पशुधन असणे आवश्यक आहे:

कुक्कुटपालन: २५,००० हून अधिक मांसल (Broiler) पक्षी किंवा ५०,००० हून अधिक अंडी देणारे (Layer) पक्षी.

दुभती जनावरे: १०० हून अधिक संकरित किंवा देशी गायी/म्हशी.

शेळी-मेंढीपालन: ५०० हून अधिक शेळ्या किंवा मेंढ्यांचा कळप.

वराहपालन: २०० हून अधिक वराह. 

कुठे संपर्क करावा?

इच्छुक पशुपालकांनी या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आणि अर्जासाठी आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी, पशुधन विकास अधिकाऱ्यांशी किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा.