"१ जानेवारी २०२६: नवीन वर्षाची सुरुवात मोठ्या बदलांनी; पॅन-आधारसह बँकिंग आणि टॅक्सचे 'हे' नवीन नियम लागू!" - Gramin Uday

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here


Wednesday, December 31, 2025

"१ जानेवारी २०२६: नवीन वर्षाची सुरुवात मोठ्या बदलांनी; पॅन-आधारसह बँकिंग आणि टॅक्सचे 'हे' नवीन नियम लागू!"


"बँकिंगपासून क्रेडिट कार्डपर्यंत... नवीन वर्षात सर्वसामान्यांसाठी काय बदलले? वाचा सविस्तर बातमी."

अमरावती दि.१:-  आज १ जानेवारी २०२६ पासून देशभरात बँकिंग, टॅक्स, आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. या नियमांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणि दैनंदिन व्यवहारांवर होणार आहे.

पॅन-आधार लिंकिंग अनिवार्य: पॅन कार्ड आधारशी लिंक करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली आहे.  ज्यांचे पॅन-आधार लिंक नाही, त्यांचे पॅन कार्ड आजपासून 'निष्क्रिय' (Inoperative) झाले आहे.   यामुळे बँकिंग व्यवहार, आयटीआर फाइलिंग आणि टॅक्स रिफंड मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. 

बँकिंग आणि वार्षिक KYC: आजपासून अनेक बँकांनी सक्रिय बँक खात्यांसाठी वार्षिक KYC अपडेट करणे अनिवार्य केले आहे. वेळेत KYC न केल्यास खात्यातून व्यवहार करण्यास निर्बंध येऊ शकतात किंवा खाते गोठवले जाऊ शकते. 

क्रेडिट स्कोअर (CIBIL) अपडेट: आता क्रेडिट ब्युरो दर १५ दिवसांऐवजी दर आठवड्याला ग्राहकांचा क्रेडिट डेटा अपडेट करतील.  यामुळे तुम्ही घेतलेले कर्ज किंवा केलेले पेमेंट्स तुमच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये अधिक वेगाने परावर्तित होतील. 

क्रेडिट कार्ड नियमांत बदल: एसबीआय (SBI), एचडीएफसी (HDFC) आणि आयसीआयसीआय (ICICI) सारख्या मोठ्या बँकांनी क्रेडिट कार्डच्या रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि लाउंज ॲक्सेसच्या नियमांत बदल केले आहेत. काही ट्रान्झॅक्शन फी आणि मुव्ही तिकीट बेनिफिट्ससाठी आता किमान खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. 

इन्कम टॅक्स (ITR) बदल: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (AY 2026-27) साठी आजपासून सुधारित (Revised) किंवा विलंबित (Belated) आयटीआर भरण्याची संधी संपली आहे. तसेच, नवीन वर्षात अधिक डेटा आपोआप भरलेले (Pre-filled) नवीन आयटीआर फॉर्म सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

UPI व्यवहार मर्यादा: फिचर फोन वापरणाऱ्यांसाठी 'UPI 123Pay' ची व्यवहार मर्यादा ५,००० रुपयांवरून वाढवून १०,००० रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, मोठ्या व्यवहारांसाठी आता अधिक सुरक्षा स्तर (OTP किंवा बायोमेट्रिक) अनिवार्य असू शकतात.

या बदलांमुळे आर्थिक शिस्त पाळणे आणि वेळेत कागदपत्रांची पूर्तता करणे अधिक गरजेचे झाले आहे.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages