महावितरणच्या जरीदा उपकेंद्रामुळे ५० गावाचा विजेचा प्रश्न सुटला

*सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश भुषण गवई यांचे विशेष प्रयत्न

 

अमरावती, दि.११  : महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा (चिखलदरा) उपकेंद्राला वन विभागाची अंतिम मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे जारीदा आणि परिसरातील ५० गावांना सुरळीत वीज पुरवठा मिळणार आहे. त्यामुळे विजेशी संबंधित समस्यांचे कायमस्वरूपी निराकरणही होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश भुषण गवई यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे जारीदा उपकेंद्राच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.

 

मेळघाटातील अतिदुर्गम व आदिवासीबहुल वन क्षेत्रामधील जारीदा वितरण केंद्रांतर्गत वीज पुरवठा होणाऱ्या ५० गावांना अखंडित आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा विकास निधीतील आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ९ कोटी ३३ लाख ९४ हजार खर्च करून जारीदा येथे नविन ३३ केव्ही उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे.

५ एमव्हीए क्षमता असलेल्या या उपकेंद्राला ३३ केव्ही वाहिनीव्दारे २२० केव्ही कोयलारी (मध्य प्रदेश) उपकेंद्रातून वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. उपकेंद्राचे काम ऑक्टोबर २०२३ ला पुर्ण झाले आहे. परंतु ३३ केव्ही उपकेंद्र व वाहिनीचा काही भाग वन्य जीव संरक्षण कायदा आणि वन संरक्षण कायदा अंतर्गत येत असल्याने मंजूरीकरीता प्रस्ताव वन खात्याकडे पाठविण्यात आला. त्यांनतर महावितरणसोबत तत्कालिन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यामार्फतही नियमित आढावा आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

 

मेळघाटातील दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील आदिवासीबहुल भागांना सुरळीत आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासंदर्भात महावितरण आणि जिल्हा प्रशासन कायम आग्रही राहीले आहे. गेली चार वर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राला या अगोदर "राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्डाच्या" स्थायी समितीच्या बैठकीत दिल्ली येथे १२ मार्च २०२५ आणि  पर्यावरण मंत्रालय सल्लागार समितीच्या दिल्ली येथील बैठकीत "वन संरक्षण कायदा" अंतर्गत १६ एप्रिल २०२५ ला ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली होती. यानंतर वन्य जीव विभागाने दि. १४ जुलै २०२५ ला काम सुरू करण्याची मान्यता प्रदान केली. पर्यावरण मंत्रालयाकडून दि. ६ ऑगस्ट २०२५ अंतिम मान्यता मिळाली आहे. यामुळे जरीदा उपकेंद्रातील 50 गावांमध्ये नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश भुषण गवई आणि प्रशासनाच्या प्रयत्नामुळे वन विभागाची अंतिम मान्यता मिळाल्याने महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यामधील मुख्य अडथळा दूर झाला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिली.

--