अमरावती, दि. २२ जुलै (ग्रामीण उदय प्रतिनिधी): शेती पिके आणि फळबागांच्या उत्पादनात परागीभवनामुळे वाढ होते. यासाठी मधमाशापालन हा एक अत्यंत उपयुक्त शेतीपूरक व्यवसाय असून, याला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा खादी व ग्रामोद्योग विभाग ५० टक्के अनुदान देत आहे.
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाद्वारे ‘मधकेंद्र योजना’ संपूर्ण राज्यात राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्याच्या स्वरूपात ५० टक्के अनुदान, ५० टक्के स्वगुंतवणूक, शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी तसेच विशेष छंद प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे.
या योजनेसाठी वैयक्तिक मधपाळ हा साक्षर असावा, वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे आणि स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य राहील. केंद्रचालक (प्रगतिशील मधपाळ) हा किमान १० वी पास, वय २१ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. त्याच्या किंवा कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर किमान १ एकर शेती जमीन असावी किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली शेती चालेल. त्याला मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी.
केंद्रचालक संस्था असल्यास ती नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या मालकीची किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली किमान हजार चौ. फूट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असावी.
मध उद्योगाच्या प्रशिक्षणासाठी अर्ज महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत जिल्हा उद्योग केंद्र, कॅम्प, अमरावती येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी निरीक्षक मध पी. के. आसोलकर (मो. नं. 9421111665) या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी केले आहे.
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.