जिल्हा बँकेने जाचक अटी रद्द करून तातडीने पीककर्ज वाटप करावे

 

*जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश

 

*बँकेच्या मनमानी कारभारावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे ताशेरे

 

 

अमरावती, दि. ११ ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क  :पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वाटप करताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून केली जाणारी टाळाटाळ आणि जाचक अटींवर जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बँकेने लागू केलेल्या अटी व दरकपात अयोग्य असल्याचे सांगत दि. १ एप्रिल 2026 च्या परिपत्रकानुसार सर्व शेतकऱ्यांना पूर्ववत कर्जवाटप करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकेच्या अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

 

शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दि. 2 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, कर्जमुक्तीचा लाभ देऊन कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना 2026च्या खरीप हंगामासाठी नव्याने कर्जपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. सहकार आयुक्त व निबंधकांनीही यासंबंधी सर्व बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मात्र, अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दि. 2 सप्टेंबर 2026 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात पूर्वी निश्चित केलेल्या कर्जपुरवठ्याच्या दरांमध्ये थेट निम्म्याने कपात केली आहे. कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज निरंक झाले असताना त्यांच्या कर्जदरात कपात करणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

 

तसेच पीककर्ज वाटपासाठी सिबिलची कोणतीही आवश्यकता नसून शेतकऱ्यांचा सिबिल खराब होणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना असताना, बँकेने सिबिल शहानिषेची अट घालणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. त्यासोबतच जास्तीत जास्त 2 लाखांपर्यंतच कर्ज मर्यादा ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना वाढीव पीककर्जाची मागणी करू न देणे ही जाचक अट तातडीने मागे घेण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहे.

 

बँकेने दि. 2 सप्टेंबर 2026 च्या परिपत्रकातील या सर्व जाचक बाबींमध्ये तात्काळ सुधारणा करून, शासनाच्या धोरणानुसार सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पूर्ववत कर्जवाटप करावे आणि त्याचा अहवाल प्रशासनाला त्वरित सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले आहेत.