शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांच्या २,४२१ पदांसाठी मेगाभरती

   दिनांक:२१ ऑगस्ट २०२६

‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे शंभर टक्के पदे भरणार

अमरावती, दि. २१ : महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत शासकीय आश्रमशाळांमधील पेसा व नॉन-पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे वर्ग ३ संवर्गातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक (शिक्षण सेवक) अशी एकूण २ हजार ४२१ रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. या भरतीमुळे राज्यातील पात्र उमेदवारांना शिक्षक सेवेत प्रवेशाची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती नाशिक येथील आदिवासी विकास लीना बनसोड यांनी दिली.

आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक, ठाणे, अमरावती आणि नागपूर या चारही विभागांतील शासकीय आश्रमशाळांमधील पदांचा या भरतीमध्ये समावेश आहे. नाशिक विभागात ८२६, ठाणे विभागात ६१३, नागपूर विभागात ५१४ आणि अमरावती विभागात ४६८ पदे भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्राथमिक शिक्षक (मराठी व इंग्रजी माध्यम), माध्यमिक शिक्षक (मराठी व इंग्रजी माध्यम) तसेच उच्च माध्यमिक शिक्षक (शिक्षण सेवक) या पदांचा समावेश आहे.

या भरतीमध्ये पेसा क्षेत्रातील ८८५ आणि नॉन-पेसा क्षेत्रातील १ हजार ५३६ पदे आहेत. प्राथमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) पदांमध्ये नॉन-पेसा क्षेत्रात ८६२ तर पेसा क्षेत्रात ४३६ जागा उपलब्ध आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी पेसा क्षेत्रात ६७ आणि नॉन-पेसा क्षेत्रात १६१ जागा आहेत. माध्यमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) पदांसाठी नॉन-पेसा क्षेत्रात ३५२ तर पेसा क्षेत्रात १३८ जागा आहेत. माध्यमिक शिक्षक (इंग्रजी माध्यम) पदांसाठी पेसा क्षेत्रात ५ आणि नॉन-पेसा क्षेत्रात २२ जागा उपलब्ध आहेत. उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या पेसा क्षेत्रात २५१ आणि नॉन-पेसा क्षेत्रात १०६, अशा एकूण ३५७ जागा भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये मराठी, इंग्रजी, इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या विविध विषयांचा समावेश आहे.

आश्रमशाळा शिक्षक भरती प्रक्रियेत स्थानिक व आदिवासी क्षेत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पेसा आणि नॉन-पेसा क्षेत्रांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे. संपूर्ण भरतीमध्ये पेसा क्षेत्रासाठी ८८५ तर नॉन-पेसा क्षेत्रासाठी १ हजार ५३६ जागा राखीव आहेत. ही भरती

प्रक्रिया ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे पारदर्शकपणे, गुणवत्तेच्या आधारावर आणि नियमानुसारच करण्यात येत आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे.