देशात पहिल्यांदाच होणार डिजिटल 'जात जनगणना'!
दि. १५ :-
आगामी जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलत एकूण ४० प्रश्नांची सूची अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) आणि गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या जनगणनेमध्ये स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच नागरिकांना त्यांच्या जातीची माहिती विचारली जाणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच 'जात जनगणना'
या जनगणनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची जात नोंदवली जाईल. स्वातंत्र्यापूर्वी १९३१ मध्ये शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतरच्या जनगणनेमध्ये केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचीच स्वतंत्र आकडेवारी गोळा केली जात असे. मात्र, आता प्रश्न क्र. १० मध्ये सुधारणा करून SC, ST व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रवर्गातील नागरिकांना त्यांची जात विचारली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय कॅबिनेटने एप्रिल २०२५ मध्ये या ऐतिहासिक निर्णयाला मंजुरी दिली होती.
प्रश्नांची संख्या २९ वरून ४० वर
२०११ मध्ये झालेल्या शेवटच्या जनगणनेमध्ये नागरिकांना २९ प्रश्न विचारण्यात आले होते. मात्र, बदलत्या काळानुसार यामध्ये ११ नवीन/बदललेले प्रश्न जोडण्यात आले असून एकूण प्रश्नांची संख्या आता ४० झाली आहे. []
या डिजिटल जनगणनेत प्रामुख्याने काय काय विचारले जाईल?
डिजिटल आणि बँक माहिती: नागरिकांकडे उपलब्ध असलेले एकूण बँक खाते, मोबाईल नंबर, आधार कार्ड क्रमांक, मतदार ओळखपत्र (Voter ID), पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स (उपलब्ध असल्यास) यांसारखी डिजिटल ओळख विचारली जाईल.
कोविड-१९ लसीकरण: कुटुंबातील सदस्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस (Covid-19 Vaccine) कुठे आणि कितवा डोस घेतला, याचीही माहिती गोळा केली जाईल.
साक्षरता आणि शिक्षण: केवळ सामान्य साक्षरता नव्हे, तर नागरिकांची 'डिजिटल साक्षरता' (इंटरनेट किंवा कॉम्प्युटर वापरण्याची क्षमता), त्यांचे उच्च शिक्षण आणि मुख्य विषय यांचीही नोंद घेतली जाईल.
कौटुंबिक व इतर माहिती: कुटुंबाच्या प्रमुखाशी संबंध, वैवाहिक स्थिती, विवाहाच्या वेळचे वय, आई-वडिलांचे नाव व जन्मस्थान, भाषा, दिव्यांगत्व आणि रोजगाराची सद्यस्थिती.
देशातील पहिली 'पूर्णपणे डिजिटल जनगणना'
ही भारताच्या इतिहासातील पहिलीच पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची जनगणना असेल, ज्यामध्ये माहिती गोळा करण्यासाठी विशेष मोबाईल ॲप आणि डिजिटल साधनांचा वापर केला जाईल. नागरिकांना स्वतःहून ऑनलाइन माहिती भरण्यासाठी 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' (Self-Enumeration) चा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
आर्थिक तरतूद आणि विलंबाचे कारण
मूळ वेळापत्रकानुसार ही जनगणना २०२१ मध्येच होणे अपेक्षित होते, परंतु कोविड-१९ महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे ती पुढे ढकलावी लागली होती. केंद्र सरकारने या महाकाय राष्ट्रीय मोहिमेसाठी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (NPR) कामांसाठी ₹६,००० कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी दिली आहे.
जनगणनेची सुरुवात कधी होणार?
अधिसूचनेनुसार, देशातील अत्यंत दुर्गम, डोंगराळ आणि बर्फाच्छादित भागांमध्ये (उदा. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड) लोकसंख्या मोजणीचा पहिला टप्पा १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर दरम्यान पार पडेल. तर महाराष्ट्र आणि देशाच्या इतर मैदानी भागांमध्ये मुख्य जनगणनेची प्रक्रिया पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यापासून प्रत्यक्ष घराघरांमध्ये सुरू केली जाईल.
0 Comments