महाराष्ट्रात ओला-उबर चालवण्यासाठी आता 'मराठी' अनिवार्य!

राज्य परिवहन मंत्रालयाचा मोठा निर्णय; नियम न पाळल्यास परवाना रद्द होणार!

दि.१५ :-

महाराष्ट्रातील ओला, उबर आणि इतर कॅब ॲग्रीगेटर्सच्या चालकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य परिवहन मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आता महाराष्ट्रात कॅब चालवण्याचा परवाना (परमिट) मिळवण्यासाठी आणि तो टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व ड्रायव्हर्सना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

राज्य परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या ओला (Ola), उबर (Uber), इनड्राइव्ह (InDrive) आणि रॅपिडो (Rapido) सारख्या सर्व कॅब ॲग्रीगेटर कंपन्यांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.

परवाना नाकारला जाणार: जर एखाद्या चालकाला मराठी बोलता किंवा समजून घेता येत नसेल, तर त्याचा कमर्शियल लायसन्स अथवा कॅब परवाना रद्द केला जाईल किंवा नवीन परवाना दिला जाणार नाही.

कंपन्यांवर जबाबदारी: चालकांची भरती करताना त्यांना मराठी भाषा येते की नाही, याची तपासणी करण्याची थेट जबाबदारी आता संबंधित कॅब ॲग्रीगेटर कंपन्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

अनेकदा परराज्यातून आलेले ड्रायव्हर्स स्थानिक प्रवाशांशी, महिलांशी किंवा ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधताना भाषेच्या अडचणीमुळे वाद घालतात. मराठी अनिवार्य केल्याने प्रवाशांना त्यांच्या हक्काच्या भाषेत संवाद साधता येईल आणि प्रवासादरम्यान सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.

 महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना येथील स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा आदर राखला गेला पाहिजे, तसेच स्थानिक मराठी तरुणांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

केंद्रीय मोटर वाहन कायद्यांतर्गत राज्य सरकारांना स्थानिक परिस्थितीनुसार वाहतूक नियमांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार आहेत, त्याचाच वापर करून परिवहन मंत्रालयाने हा पाऊल उचलले आहे.

कॅब कंपन्यांना आणि ड्रायव्हर्सना काय करावे लागेल?

मराठी भाषेची प्राथमिक परीक्षा/पडताळणी: ड्रायव्हर्सची नोंदणी करताना कंपन्यांना त्यांच्या मराठी बोलण्याच्या कौशल्याची प्राथमिक चाचणी घ्यावी लागेल.
ॲपमध्ये मराठी पर्याय: ॲग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या ड्रायव्हर आणि पॅसेंजर ॲपमध्ये मराठी भाषेचा पर्याय अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.
 नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईसह त्यांचे परवाने तात्पुरते किंवा कायमचे निलंबित केले जाऊ शकतात.