'विकसित भारताचे ग्रोथ इंजिन' बनण्याचा निर्धार!
दि. १५ :-
८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मुंबईतील मंत्रालयात ध्वजारोहण केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा आणि देशाला आर्थिक बळ देणारा सर्वात मोठा ऐतिहासिक संकल्प जाहीर केला आहे.
"पुढील पिढी दुष्काळ पाहणार नाही"
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, महाराष्ट्राच्या मागील आणि सध्याच्या पिढीने मोठ्या प्रमाणावर भीषण दुष्काळाच्या झळा सोसल्या आहेत. परंतु, राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे "येणारी पुढची पिढी राज्यात कधीही दुष्काळ पाहणार नाही," असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नदीजोड प्रकल्प : राज्याला कायमचे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी विविध नद्या जोडण्याचा प्रकल्प वेगाने पूर्ण केला जात आहे.
पावसाळ्यात समुद्रात वाहून जाणारे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याची पाण्याची टंचाई कायमची दूर केली जाईल.
विदर्भासाठी संजीवनी: विदर्भातील दुष्काळ आणि सिंचनाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी 'वैनगंगा-नळगंगा' नदीजोड प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली जात आहे.
जलयुक्त शिवार २.०: पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्यभरात 'जलयुक्त शिवार अभियान २.०' अंतर्गत हजारो जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र: देशाच्या विकासाचे 'ग्रोथ इंजिन'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या २०४७ पर्यंतच्या 'विकसित भारत' या संकल्पनेत महाराष्ट्र सर्वात महत्त्वाची आणि मुख्य भूमिका बजावणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ही देशातील पहिली १ ट्रिलियन डॉलरची उप-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे.
देशात येणाऱ्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीत (FDI) एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा ३१ ते ४० टक्क्यांच्या आसपास असून राज्य पहिल्या क्रमांकावर टिकून आहे.
मुंबई-पुण्यासह राज्यातील वाढते मेट्रो नेटवर्क, एआय (AI) पॉलिसी, स्टार्टअप्स आणि नवीन इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमुळे राज्याचा विकास दर देशात अव्वल ठरत आहे.
स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ मोठ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हे आमचे ध्येय नाही. तर, राज्याचा आर्थिक विकास आणि शेती क्षेत्रातील सुधारणांचा थेट फायदा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आणि सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच शासनाचा मुख्य उद्देश आहे.
0 Comments