'लाडकी बहीण' योजनेतून तब्बल ९२ लाख महिलांची नावे वगळली

१४,००० कोटींचे वाटप झाल्यानंतर ९२ लाख 'लाडकी बहीण' अपात्र; प्रशासकीय गोंधळ चव्हाट्यावर

दि. १३ :-

 राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तून पडताळणीअंती तब्बल ९२ लाख लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, ज्यामुळे लाभार्थी संख्या सुमारे ३८ टक्क्यांनी घटली आहे. सरकारने राबवलेली विशेष छाननी आणि ई-केवायसी (e-KYC) मोहिमेनंतर ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  

सुरुवातीला केवळ ८० लाख महिला यादीतून कमी होतील असा अंदाज वर्तवला जात होता, मात्र प्रत्यक्ष छाननीअंती हा आकडा ९२ लाखांच्या पार गेला आहे. 

❌ ९२ लाख नावे वगळण्याची ७ मुख्य कारणे

सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी दीर्घ मुदत दिली होती. मात्र, ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे ५० ते ५५ लाख महिला थेट योजनेतून बाद झाल्या आहेत. 

योजनेच्या नियमानुसार कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. पडताळणीत तब्बल १२ लाख महिलांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त किंवा त्या आयकर (Income Tax) भरणाऱ्या असल्याचे आढळले. 

योजनेच्या अटीनुसार ६५ वर्षांपर्यंतच्या महिलांनाच लाभ मिळू शकतो. परंतु, ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या सुमारे ४.५ लाख महिलांची नावे यादीत समाविष्ट होती, जी आता वगळण्यात आली आहेत. 

 ज्या महिला आधीच 'नमो शेतकरी योजना' किंवा इतर तत्सम सरकारी आर्थिक योजनांचा लाभ घेत आहेत, अशा सुमारे ५ लाख महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले. 

 अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे महिलांच्या या योजनेत चक्क १४,००० पुरुषांनीही अर्ज करून लाभ उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. छाननीदरम्यान हे सर्व अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.

 मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, १२,४१५ शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही (महिला व पुरुष) या योजनेचा बेकायदेशीर लाभ घेतला होता, ज्यांच्यावर आता प्रशासकीय कारवाई आणि रक्कम वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.

 अनेक महिलांची बँक खाती आधार कार्डशी लिंक नसणे किंवा एकाच आधारवर एकापेक्षा जास्त अर्ज असणे अशा तांत्रिक त्रुटींमुळे उर्वरित नावे बाद झाली आहेत.

 बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक महिला अपात्र

या पडताळणी मोहिमेत राज्यातील बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल २८ लाख महिलांना अपात्र ठरवून त्यांचे नाव यादीतून कमी करण्यात आले आहे, जो संपूर्ण राज्यातला सर्वाधिक मोठा आकडा आहे. 

या संपूर्ण प्रक्रियेवर कॅगने (CAG) गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ज्या ९२ लाख लाभार्थ्यांना आता अपात्र ठरवून वगळण्यात आले, त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच सुमारे १४,००० कोटी रुपयांचे वाटप आधीच झाले होते. सरासरी या अपात्र लाभार्थ्यांनी सुमारे १० महिने या योजनेचा लाभ घेतला असून, पडताळणी आधीच न केल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. 

 काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी "सरकारने केवळ निवडणुकीपुरता राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी सरसकट लाभ वाटला आणि सत्ता मिळताच ९२ लाख महिलांना बाहेरचा रस्ता दाखवून विश्वासघात केला," अशी तीव्र टीका केली आहे. 

दरम्यान, तांत्रिक चुकीमुळे किंवा चुकीच्या पद्धतीमुळे ज्या पात्र महिलांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांनी तक्रार केल्यास त्यांच्या अर्जांची स्वतंत्र चौकशी करून त्यांना पुन्हा न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.