ठोस उपाययोजनांसह प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन
अमरावती, दि १६(ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) : महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी एक स्वतंत्र आणि व्यापक ‘एकल महिला धोरण’ तयार करण्यात येत असून, हे धोरण अधिक परिणामकारक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने बुधवार, दिनांक १७ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजता जिल्हा परिषद अमरावतीच्या पंजाबराव देशमुख सभागृहात जिल्हास्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीमध्ये एकल महिलांचे प्रश्न केवळ मांडण्याऐवजी त्यावर ठोस मार्ग काढण्याच्या उद्देशाने चर्चा केली जाणार असून, जिल्ह्यातील एकल महिला, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि विषयतज्ज्ञांना या धोरण निर्मिती प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय गट यांनी केले आहे.
या धोरणाचा मसुदा तयार करताना केवळ त्रोटक स्वरूपातील मते किंवा समस्या मांडण्याऐवजी, त्या समस्यांवर शासनाने नेमक्या कोणत्या ठोस उपाययोजना कराव्यात, कोणती नवीन योजना सुरू करावी, विद्यमान योजनांमध्ये काय बदल करावेत आणि आवश्यकतेनुसार कोणत्या कायद्यांमध्ये किंवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, याविषयी सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. नागरिकांनी पाठवणाऱ्या या प्रस्तावामध्ये संबंधित विषयाची पार्श्वभूमी, अपेक्षित उपाययोजना, संभाव्य लाभार्थी आणि त्याचे अपेक्षित परिणाम या गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश असावा. ज्या नागरिकांना किंवा संस्थांना बैठकीव्यतिरिक्त आपले अभिप्राय थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचवायचे आहेत, त्यांच्यासाठी प्रशासनाने ८२०८५८१९१५ हा अधिकृत व्हॉट्सॲप क्रमांक जाहीर केला असून, प्राप्त होणाऱ्या सर्व नाविन्यपूर्ण सूचना व अभिप्रायांचा 'एकल महिला धोरणाचा' मसुदा तयार करताना योग्य तो विचार केला जाईल, तरी अमरावती जिल्ह्यातील सर्व संबंधित घटकांनी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.