‘पीएलएफएस’ आणि ‘अेएसयूएसई’ सर्वेक्षण ; - Gramin Uday

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here


Wednesday, June 17, 2026

‘पीएलएफएस’ आणि ‘अेएसयूएसई’ सर्वेक्षण ;



‘अेएसयूएसई’:-
(Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises - ASUSE)



नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

            अमरावती, दि. १७ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) : अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राज्यात 'नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षण' आणि 'असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण' एप्रिल 2026 ते मार्च 2027 या कालावधीत राबविले जाणार आहे. या राष्ट्रीय कार्यात विभागातील नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची आखणी करण्यासाठी ही सर्वेक्षणे अत्यंत मोलाची ठरणार आहेत. या सर्वेक्षणांमध्ये नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षण अंतर्गत निवडक कुटुंबांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे श्रम बाजाराचे महत्त्वाचे निर्देशांक तयार केले जातील. यामध्ये प्रामुख्याने श्रम शक्ती सहभाग दर, कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तर, बेरोजगारी द या घटकांची अचूक आकडेवारी संकलित केली जाईल, ज्यामुळे भविष्यातील रोजगार धोरणांना दिशा मिळेल.

असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण अंतर्गत राज्यातील उत्पादन, व्यापार आणि इतर सेवा क्षेत्रातील असंघटीत व बिगर-कृषि आस्थापनांच्या आर्थिक आणि कार्यात्मक वैशिष्ट्यांची आकडेवारी गोळा केली जाणार आहे. यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांच्या विकासासाठी योजना आखणे सोपे होईल.

या सर्वेक्षणांची माहिती गोळा करण्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयांतर्गत 'Ipsos Research Private Limited' या नामांकित संस्थेची शासनाने निवड केली आहे. या संस्थेमार्फत नियुक्त केलेले अन्वेषक आणि पर्यवेक्षक केवळ 'नमुना पद्धतीने' निवडलेल्या ग्रामीण भागातील गावांना आणि शहरातील विशिष्ट वॉर्डांमधील कुटुंबांना व आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित प्रपत्रात माहिती गोळा करणार आहेत.

            या सर्वेक्षणा अंतर्गत कुटुंब प्रमुख आणि उद्योग,आस्थापना प्रमुख यांच्या उपलब्धतेसाठी नियुक्त कर्मचारी रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही भेटी देऊ शकतात. सर्वेक्षणादरम्यान नागरिकांकडून किंवा उद्योगांकडून मिळालेली वैयक्तिक व व्यावसायिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. त्याचा वापर केवळ सांख्यिकी उद्देशांसाठी आणि शासकीय योजनांच्या नियोजनासाठीच केला जाईल. असे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.


Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages