महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर सध्या गौवंश तस्करीचा धंदा नव्या तंत्रज्ञानाच्या आड बिनधास्त सुरू आहे. बनावट टॅग लावून जनावरांची वाहतूक केली जाते आणि कत्तल झाल्यावर तेच टॅग पुन्हा दुसऱ्या गौवंशाच्या गळ्यात अडकवले जातात. हा सगळा काळाबाजार प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून सुरू आहे.
धक्कादायक बाबी आणि रॅकेट:
गावोगावी काही खाजगी पशुवैद्यकीय डॉक्टर प्रति गौवंश अवघे ५० रुपये घेऊन हे टॅग लावण्याचे काम करत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
ज्यांच्यावर पशुसंवर्धनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच हातून व्यवस्थेची खिल्ली उडवली जात आहे.
हा केवळ किरकोळ प्रकार नसून, महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमेवर कार्यरत असलेले मोठे रॅकेट असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि कारवाई:
प्रशासन टॅग खरे की खोटे, याची चौकशी करणार असल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात कारवाईला होणारा विलंब अनेक संशयांना जन्म देतो.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असोत वा इतर खरेदी-विक्रीची केंद्रे-कुठेही गौवंशाच्या टॅगची सत्यता तपासली जात नसल्याचे उघड झाले आहे.
कागदोपत्री कायदे कडक असूनही प्रत्यक्षात मोकळे रान आहे.
चांदुर रेल्वे पोलिसांनी केलेल्या दोन कारवायांमुळे टॅगचा खोटेपणा उघड झाला आणि आतापर्यंत सगळं कायदेशीर आहे असा आव आणणाऱ्यांची पोलखोल झाली
पशुसंवर्धन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील या गंभीर प्रकाराकडे होत असलेले दुर्लक्ष हे केवळ निष्काळजीपणाचे नाही, तर संशयास्पदही आहे.
सरकारला आवाहन:
गौवंश संरक्षणाच्या नावाने राजकारण तापवले जाते, पण प्रत्यक्षात मात्र तस्करांचे फावते-हा दुटप्पीपणा नाही तर काय?
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहावे.
बनावट टॅग, भ्रष्ट साखळी आणि सीमावर्ती भागात फोफावलेली तस्करी यावर ठोस, पारदर्शक आणि कठोर कारवाई झाली नाही, तर गौवंश संरक्षण हे फक्त भाषणापुरतेच उरेल-आणि जमिनीवर मात्र टॅगांचा हा तमाशा असाच सुरू राहील.
Post a Comment
0 Comments