केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी 'डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र' बंधनकारक; २५ जुलै पर्यंत अंतिम मुदत

 अमरावती, दि. २२ (ग्रामीण उदय प्रतिनिधी): केंद्र सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभार्थी, ज्यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग योजनांचा समावेश आहे, यापुढे या सर्व लाभार्थ्यांना 'डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र' (Digital Life Certificate - DLC) सादर करणे अनिवार्य असेल. या नव्या नियमामुळे 'आधार' प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या हयातीची पडताळणी अधिक पारदर्शकपणे आणि सुलभतेने होणार आहे.

दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या परफॉर्मन्स रिव्ह्यू कमिटी (PRC) च्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, जुलै २०२५  महिन्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत सर्व लाभार्थ्यांनी 'बेनेफिशरी सत्यपण ॲप' वापरून आपले डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करणे आवश्यक आहे. एकदा हे प्रमाणपत्र जनरेट झाले की ते एनएसएपी (NSAP) पोर्टलवर अद्ययावत केले जाईल आणि त्यानंतरच लाभार्थ्यांना त्यांच्या योजनेचा निधी उपलब्ध होईल.

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लाभार्थी आपल्या जवळच्या तहसील कार्यालय किंवा संजय गांधी योजना विभागातून मदत घेऊ शकतात. तसेच, ऑनलाइन हयातीचे प्रमाणपत्र जनरेट करणाऱ्यांच्या मदतीनेही हे प्रमाणपत्र तयार करता येईल. सर्वात सोयीस्कर पर्याय म्हणजे, अँड्रॉइड मोबाईलवर सदर ॲप (Beneficiary Satyapan App) वापरून लाभार्थी स्वतःही हे प्रमाणपत्र विनामूल्य जनरेट करू शकतात.

सर्व पात्र लाभार्थ्यांना येत्या २५  जुलै २०२५  पर्यंत आपले डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने काढून घ्यावे. या निर्णयामुळे योजनांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि लाभार्थ्यांना वेळेवर लाभ मिळेल, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी केले आहे.