विभागीय लोकशाही दिनात १६ प्रकरणांवर सुनावणी

 

प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करा

                              - विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल

            अमरावती, दि. १५  : विभागीय लोकशाही दिनासाठी प्राप्त अर्जांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करुन निपटारा होण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. विभागाला प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांच्याबाबत मुद्देनिहाय चौकशी, पडताळणी करुन सुस्पष्ट अंतीम अहवाल तत्काळ सादर करावा. मागील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनी येवू नये, याची संबंधित विभाग प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी संबंधित विभागांना काल दि. १४ जुलै ला  येथे दिले. लोकशाही दिनात दाखल एकूण १६ प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.

विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात श्रीमती सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिनाचे कामकाज पार पडले. अपर आयुक्त अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके, सहाय्यक पोलीस आयुक्त पंकज कुमावत, तहसीलदार प्रज्ञा काकडे यांच्यासह महसूल, पोलीस, महापालिका, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी तसेच पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून यावेळी बैठकीला उपस्थित होते.

            यावेळी विभागीय लोकशाही दिनात दाखल एकूण १६  प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली असून पाच  प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर उर्वरित प्रकरणांवर पंधरा दिवसांत आवश्यक कार्यवाही करुन अंतीम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना श्रीमती सिंघल यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना केल्या.

विभागीय लोकशाही दिनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे ३  स्वीकृत अर्ज, १० अस्वीकृत अर्ज (सामान्य तक्रारी) तसेच ३  प्रकरणे वेळेवर दाखल झालीत. यात एक प्रकरण महिला लोकशाही दिन अंतर्गत समाविष्ट होते, असे एकूण १६ प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली असून ही प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी स्थळ पाहणी, मुद्देनिहाय चौकशी, पडताळणी करुन सुस्पष्ट अंतीम अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले. लोकशाही दिनासाठी अमरावती विभागातून उपस्थित राहिलेल्या तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. मागील लोकशाही दिनातील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी येवू नये. न्यायप्रविष्ट किंवा अर्धन्यायिक प्रकरणांसंदर्भात तत्काळ अहवाल सादर करण्यात यावा. लोकशाही दिनासाठी दाखल होणाऱ्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना श्रीमती सिंघल यांनी यावेळी केल्या.