पालकमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिहीन लाभार्थ्यांना शेतजमिनीचे वाटप येत्या 27 जूनला

अमरावती, दि. २५ (ग्रामीण उदय प्रतिनिधी): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील १९  भूमिहीन लाभार्थ्यांच्या शेतजमिनीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मान्यता दिली आहे. शुक्रवार, दि. २७  जून २०२५ रोजी पालकमंत्री  चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते या लाभार्थ्यांना शेतजमिनीच्या पट्ट्यांचे वितरण केले जाणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व वंचित दुर्बल घटकांतील व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. यापैकी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश १८  ते ६०  वयोगटातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील पिढ्यानपिढ्या भूमिहीन असलेल्या शेतमजूर कुटुंबांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे, त्यांचे राहणीमान उंचावणे आणि मजुरीवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करून त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन मिळवून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत अशा भूमिहीन शेतमजूरांना त्यांची शेतमालक होण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी १००  टक्के अनुदानावर ४  एकर कोरडवाहू किंवा २  एकर बागायती शेतजमीन कसण्याकरिता उपलब्ध करून दिली जाईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सन २०२५-२६  या वर्षात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर गौरवशाली अभियान राज्यभर राबविण्यात येत आहे. याच अभियानाअंतर्गत समाजातील वंचित, दुर्बल घटकांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असलेल्या तब्बल १९ लाभार्थ्यांना शेतजमीन वाटपासाठी जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतमालक म्हणून निवड झालेल्या भूमिहीन लाभार्थ्यांना, तसेच विधवा व परित्यक्ता महिलांना पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्याहस्ते शेतजमिनीचे मूळ आदेश तसेच शेतजमिनीचा मूळ पट्टा  यावेळी वितरीत करण्यात येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर गौरवशाली अभियानाअंतर्गत यावर्षी जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर, तसेच विधवा व परित्यक्ता महिला, आणि नागरी हक्क संरक्षण कायद्याअंतर्गत पीडित महिलांना प्राधान्य देऊन ग्रामीण भागातील १०० लाभार्थ्यांना शेतजमीन वाटप करण्याचा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचा मानस आहे. याबाबत उचित कार्यवाही सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयामार्फत केली जात आहे. जिल्हाधिकारी श्री.  येरेकर यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.