रुग्णांची आर्थिक लूट रोखण्यासाठी 'FDA' अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! खासगी रुग्णालयांचे रेकॉर्ड तपासणार - Gramin Uday

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here


Wednesday, September 23, 2026

रुग्णांची आर्थिक लूट रोखण्यासाठी 'FDA' अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! खासगी रुग्णालयांचे रेकॉर्ड तपासणार





दि. २३ :- महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची होणारी अवाढव्य आर्थिक लूट
अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका विशेष सर्वेक्षणाद्वारे उघडकीस आणली आहे. या धक्कादायक प्रकाराबाबत त्यांनी थेट केंद्र सरकारच्या 'नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी' (NPPA) आणि औषध विभागाला पत्र लिहून तातडीने नियमन आणण्याची शिफारस केली आहे. 
नेमकी कशी होतेय रुग्णांची लूट? (सर्वेक्षणातील धक्कादायक आकडेवारी)
महाराष्ट्र एफडीएच्या (FDA) सर्वेक्षणात खाजगी रुग्णालये वैद्यकीय उपकरणांच्या मूळ खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कमाल किरकोळ विक्री किमती (MRP) यामध्ये हजारो टक्क्यांची नफेखोरी करत असल्याचे समोर आले आहे:
वैद्यकीय उपकरणमूळ खरेदी किंमतरुग्णांकडून वसूल / छापलेली MRPनफ्याची टक्केवारी (मार्कअप)
सलाईन सेट (IV Infusion Set)₹ ११.०५₹ ३२५२,८४१% वाढ
सिरिंज (Syringe - 10ml)₹ ६.७५₹ ५७.२०७४७% वाढ
कॅथेटर (Catheter)₹ २९.४१₹ ३१०९५४% वाढ
इतर उपकरणे (ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर)सुमारे ₹ ४०₹ ६५२ ते ₹ ७१५ पर्यंतहजारो टक्क्यांची प्रचंड तफावत
तुकाराम मुंढे यांनी पत्रात काय म्हटले आहे?
 रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णाकडे किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडे वैद्यकीय साहित्याची किंमत तपासण्याचा कोणताही पर्याय नसतो. रुग्णालयाकडून बिलात जी किंमत लावली जाते, ती देणे त्यांना भाग पडते. हा थेट ग्राहकांच्या हक्कांवर आणि सार्वजनिक आरोग्यावर गदा आणणारा प्रकार आहे.
औषधांप्रमाणे वैद्यकीय उपकरणांवर (Consumables) ठोस किंमत नियंत्रण नसल्यामुळे कंपन्या आणि रुग्णालये स्वतःच्या फायद्यासाठी अवाढव्य MRP छापतात. म्हणूनच केंद्र सरकारने या उपकरणांच्या 'ट्रेड मार्जिन'वर (नफ्याच्या मर्यादेवर) तातडीने कायदेशीर मर्यादा घालावी, अशी मागणी मुंढे यांनी केली आहे.
या प्रकरणामुळे संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून हा मुद्दा राज्य मंत्रिमंडळात मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्या केंद्र सरकारची NPPA संस्था उत्पादक कंपन्या आणि मध्यस्थ नेमका किती नफा कमावत आहेत, याची उच्चस्तरीय चौकशी करत आहे.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages