विवाहित महिला शिक्षिकांना 'गॅझेट' करणे बंधनकारकदि.१४ :-
शिक्षकांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी (e-KYC) न केल्यास ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचा पगार थांबवला जाणार आहे, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. 'शालार्थ' प्रणालीवरील डेटा अद्ययावत (अपडेट) करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
पगार रोखणार: ३१ ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शासकीय व अनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे वेतन रोखले जाईल.
पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व शिक्षकांना आपले आधार कार्ड, पॅन कार्ड बँक खात्याशी आणि शालार्थ आयडीशी लिंक करून त्याचे प्रमाणीकरण करावे लागणार आहे.
एक कर्मचारी, एक वेतन: शालार्थ प्रणालीमध्ये प्रत्येक वैध कर्मचाऱ्याला एक युनिक शालार्थ आयडी दिला जातो, जो आधार आणि पॅनशी जोडलेला असतो. यामुळे कोणीही एकापेक्षा जास्त शाळांमधून वेतन लाटू शकत नाही, याची खात्री तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जात आहे.
👩🏫 विवाहित महिला शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा नियम
गॅझेट करणे अनिवार्य: ई-केवायसी करताना विवाहित महिला शिक्षकांच्या नावातील विसंगतीचा मोठा प्रश्न समोर येत आहे.
अनेक महिला शिक्षिकांची सेवापुस्तिका (Service Book) आणि शालार्थ आयडीवर माहेरचे नाव आहे, तर आधार कार्ड व पॅन कार्डवर सासरचे नाव आहे.
नावातील या फरकामुळे संगणकीय प्रणाली ई-केवायसी नाकारत आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांनी शासकीय गॅझेट (राजपत्र) करून घेणे अनिवार्य आहे, असे गटशिक्षणाधिकारी बाळासाहेब गुंड यांनी सांगितले आहे.
संगमनेर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ३४२ शाळा असून एकूण २६ केंद्र आहेत.
येथे २४ केंद्रप्रमुख आणि १,०३२ शिक्षक असे एकूण १,०५६ कर्मचारी सेवेत आहेत.
या सर्वांपैकी ७४१ जणांची ऑनलाइन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशी माहिती समन्वयक सुनील झावरे यांनी दिली.
शासकीय व अनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरळीत ठेवण्यासाठी 'शालार्थ' प्रणालीवरील डेटा अद्ययावत (अपडेट) करण्याची मोहीम शिक्षण विभागाने हाती घेतली आहे. या अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन गटशिक्षणाधिकारी बाळासाहेब गुंड यांनी केले आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने शालार्थ पोर्टलवर करायची असून, तांत्रिक अडचण आल्यास शिक्षण विभागाशी संपर्क साधण्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
बाळासाहेब गुंड , गटशिक्षणाधिकारी
सर्व शिक्षकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने शालार्थ पोर्टलवर तातडीने पूर्ण करावी आणि तांत्रिक अडचण आल्यास शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
0 Comments