मुंबई, दि. 29 - शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक यांच्या हिताचा समतोल साधत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील विविध प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी बाजार समित्यांचे पदाधिकारी आणि व्यापारी यांची बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यापारी प्रतिनिधींनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सर्विस चार्जेस व युजर चार्जेस रद्द करावे, सेसऐवजी मेंटेनन्स चार्जेस आकारणी करावी, बाजार समित्यांच्या कायदे व नियमांमध्ये काळानुरूप बदल करावा, पारदर्शक व ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला पूरक व्यवस्था निर्माण करावी तसेच नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत व्यापाऱ्यांमधील कर आकारणीतील तफावत दूर करण्यासंदर्भातील मागण्या मांडल्या.
मंत्री रावल म्हणाले की, शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समित्यांना पाठबळ देणे ही शासनाची भूमिका आहे. कोणत्याही घटकाचे नुकसान होणार नाही तसेच ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घेत निर्णय घेतले जातील. काही शेतमाल उत्पादनांवर दुहेरी कर आकारला जात असल्यास यासंदर्भात व्यापारी संघटनांनी सविस्तर निवेदन सादर करावे, त्या अनुषंगाने तपासणी करून करभार कमी करण्यासाठी जीएसटी आयुक्तांसोबत चर्चा करण्यात येईल. असेही त्यांनी सांगितले.
सेस पूर्णपणे बंद करणे हा उपाय होऊ शकत नसला तरी त्याला व्यवहार्य पर्याय शोधण्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्री रावल यांनी नमूद केले. बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांना आवश्यक सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असून समित्यांमधील सर्व सेवा टप्प्याटप्प्याने ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुंबई, पुणे आणि इतर जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांचे प्रश्न व गरजा वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या असल्याने त्यानुसार निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.