फळपीक विमा योजनेत ८१ हजार ५२३ अर्जांची नोंद;

 

मृगबहार २०२६ ला शेतकऱ्यांकडून विक्रमी प्रतिसाद

·         मृगबहार फळपीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा अभूतपूर्व सहभाग

·         राज्यातील शेतकऱ्यांचा फळपीक विमा योजनेकडे वाढता कल

 

अमरावती, दि. १६ : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत मृगबहार २०२६ साठी विमा नोंदणी २७ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आली असून, या योजनेला राज्यातील शेतकऱ्यांचा विक्रमी प्रतिसाद मिळाला आहे. १४ जुलै २०२६ पर्यंत एकूण ८१ हजार ५२३ विमा अर्जांची नोंद झाली आहे. गतवर्षी मृगबहार २०२५ मध्ये ही संख्या ५२ हजार १२१ इतकी होती. यंदा त्यामध्ये २९ हजार ४०२ अर्जांची वाढ झाली असून, नोंदणीचे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे १५६ टक्के झाले आहे, अशी माहिती संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन) विनयकुमार आवटे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.

यंदाच्या मृगबहार हंगामात द्राक्ष, पेरू, लिंबू, सीताफळ, मोसंबी, संत्रा, डाळिंब आणि चिकू या पारंपरिक फळपिकांसोबत प्रथमच अंजीर आणि हळद या दोन नवीन पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या पिकांसाठी प्रती हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम अनुक्रमे द्राक्ष पिकासाठी ३.८० लाख रुपये, पेरू पिकासाठी ७० हजार रुपये, लिंबूसाठी ८० हजार रुपये, सीताफळसाठी ७० हजार रुपये, मोसंबीसाठी १ लाख रुपये, संत्राकरिता १ लाख रुपये, डाळिंब करिता १.६० लाख रुपये, चिकूकरिता ७० हजार रुपये, अंजीर करिता १.६० लाख रुपये आणि हळद करिता १.८० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या रकमेच्या साधारण पाच टक्के दराने शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागतो.

अंजीर व सीताफळ या पिकांसाठी विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ असून, उर्वरित सर्व पिकांसाठी अर्ज करण्याची मुदत १४ जुलै २०२६ पर्यंत होती. पीकनिहाय नोंदणीमध्ये हळद पिकासाठी सर्वाधिक ४१ हजार ५९५ विमा अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्याखालोखाल संत्र्यासाठी १० हजार २३७, तर डाळिंबासाठी ८ हजार ६३ अर्जांची नोंद झाली आहे.

जिल्हानिहाय सहभागामध्ये नांदेड जिल्हा १३ हजार ८७५ अर्जांसह अव्वल ठरला असून, परभणी येथे १२ हजार १६२, हिंगोली येथे ११ हजार ९१० आणि अहिल्यानगर येथे ११ हजार ३५ अर्ज दाखल झाले आहेत. विशेषतः हळद पिकाचा नव्याने समावेश झाल्यानंतर परभणी, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या योजनेला अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला आहे.

अंजीर आणि सीताफळ उत्पादक शेतकरी ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करू शकणार असून, बँकांमार्फत सादर होणाऱ्या अर्जांमुळे एकूण नोंदणीत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. योजनेतील सर्व अर्ज नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल (NCIP) या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे स्वीकारले जात आहेत. विमा योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षण (Digital Crop Survey) वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक असून, तसे न केल्यास विमा अर्ज अपात्र ठरू शकतो. अंजीर व सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांनीही योजनेचा सविस्तर अभ्यास करून मुदतीपूर्वी विमा संरक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.