पॉश कायद्याची नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई -आयुक्त जगदीश मिनियार

मुंबई, दि. १ मे  : महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसवा यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड तसेच पुनरावृत्ती झाल्यास दंड वाढविणे, परवाना रद्द करणे यासारखी कडक कारवाईही करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे दिली आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 (पॉश ॲक्ट) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आहेत. या पार्श्वभूमीवर 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व कार्यालये, संस्था, संघटना, महामंडळे, तसेच खासगी उद्योग, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सेवा, क्रीडा संस्था, सेवा पुरवठादार आदी सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. खासगी आस्थापनांनी केंद्र शासनाच्या SHE Box Portal (https://shebox.wcd.gov.in) वर नोंदणी करून त्यांच्या अंतर्गत समितीची माहिती ऑनलाईन अपलोड करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नोंदणीसाठी अधिकृत ई-मेल आयडी आवश्यक असून, तांत्रिक अडचणी आल्यास ‘Forgot Password’ पर्यायाचा वापर करता येतो. तसेच नागरिकांना, विशेषतः महिलांना आवाहन करण्यात आले आहे की, ज्या कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीबाबत माहिती दर्शविणारा फलक नसल्यास 181 या टोल-फ्री हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवावी किंवा SHE Box Portal वर ऑनलाईन तक्रार करावी.

महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी राज्यातील सर्व आस्थापनांनी पोश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून महिलांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक कार्यस्थळ निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.