कृषी पुरस्कारांसाठी ऑनलाईन संगणक प्रणालीव्दारे प्रस्ताव आमंत्रित

   दिनांक: २७ फेब्रुवारी २०२६

            अमरावती, दि. २७ : महाराष्ट्र राज्य हे कृषि उत्पादन व कृषि उद्योग क्षेत्रात देशात अग्रगण्य राज्य म्हणून ओळखले जाते. शेती व पूरक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी, महिला, व्यक्ती तसेच संस्थांचा सन्मान दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत विविध पुरस्कारांनी करण्यात येतो.

            या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागामार्फत पुरस्कार प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ही प्रणाली कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://krishi.maharashtra.gov.in येथे ‘कृषी पुरस्कार’ टॅबमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

            यानुषंगाने इच्छुक शेतकरी, व्यक्ती, संस्था व गट आदींनी त्यांचे प्रस्ताव ऑनलाईन पध्दतीने उपरोक्त नमूद संकेतस्थळावर सादर करावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे यांनी प्रासिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

            या पुरस्कारांमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभूषण, जिजामाता कृषिभूषण, वसंतराव नाईक शेतीमित्र, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी, उद्यानपंडित पुरस्कार, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती), युवा शेतकरी पुरस्कार तसेच कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठीचा डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार यांचा समावेश आहे. हे पुरस्कार माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभहस्ते प्रदान करून संबंधितांचा गौरव करण्यात येतो.

            यापूर्वी या पुरस्कारांसाठीचे प्रस्ताव चार प्रतींमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात होते. या प्रक्रियेमुळे अर्जदारांना वेळ व आर्थिक खर्च सहन करावा लागत होता. प्रस्ताव सादरीकरण, पडताळणी व संकलनासाठी अधिक कालावधी लागत असल्याने प्रक्रिया क्लिष्ट ठरत होती.

            सदर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे प्रस्ताव सादरीकरण, तपासणी, मूल्यांकन तसेच अहवाल निर्मिती ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढणार असून पुरस्कार प्रक्रियेची कार्यक्षमता व विश्वासार्हता अधिक बळकट होणार आहे.

            ऑनलाईन प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या अर्ज करता येणार असून छपाई, झेरॉक्स, प्रवास व पोस्टाचा खर्च वाचणार आहे. एकदाच अपलोड केलेली कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच अर्जाची सद्यस्थिती ऑनलाईन पाहता येणार असल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे, असेही कृषी विभागाव्दारे कळविण्यात आले आहे.