जि.प. आरक्षणाच्या नियमाने खळबळ_ मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर

                         २०ऑगस्ट शासन आदेश रद्द करा_ तात्या मेश्राम माजी जि प सभापती

         अमरावती : दिनांक ३० गंगा सुने (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क)

        जिल्हा परिषद निवडणुकीचे पडघम वाजण्याचे संकेत असताना महाराष्ट्र शासनाने २० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेने आरक्षण बदल होण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे गत चार वर्षांपासून तब्बल ४६ जि.प. प्रभागात तन मन धनाने तयारी करणाऱ्या इच्छुकांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरल्या गेले आहे. अशाच तयारी केलेल्या इच्छुकांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन सदरील नियम रद्द करावा व १९९६ च्या नियमानुसार आरक्षणाचा चक्रानुक्रम ५९ प्रभागात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण पोहचे पर्यंत अव्याहत चालू ठेवावा अशा आशयाचे निवेदन जि.प. चे माजी सभापती तात्यासाहेब मेश्राम यांचे सह भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत धाडले आहे.

   यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, १९९६ च्या नियमानुसार सन २००२ पासून आरक्षणाचा चक्रानुक्रम सुरू होता. एससी, एसटी व नामाप्र या तिनही प्रवर्गाचे आरक्षण ५९ प्रभात पोचेपर्यंत तो सुरू असणे हे पंचायत राज व्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्ती साठी वैधानिक होते, परंतू विद्यमान राज्य सरकारने आरक्षणाचे चक्राला अवरोध करणारा दि २० ऑगस्ट रोजी नवीन अमलात आणला आहे. त्यामुळे अनु जाती या प्रवर्गातील लोकांना ५९ पैकी १८ प्रभागांना याचा फटका बसला आहे. तर १२ प्रभागात अनुसूचित जमाती या प्रवरगाला फटका बसला असून दोन नामाप्र या प्रवर्गातील लोकांना फटका बसला आहे. ५९ पैकी जे १८ प्रभाग अनु जाती या प्रवर्गातील आरक्षणापासून वंचित रहात आहेत ते प्रभाग जिल्हा परिषद स्थापनेपासून कधीही म्हणजे तब्बल ६५ वर्षे या आरक्षणापासून वंचित आहेत तर यापुढे या ठिकाणी पुढील २५ वर्षे आरक्षण येणार नाही. अशाचप्रकारे १२ प्रभागात कधीही अनु जमाती आरक्षण देण्यात आलेले नाही व यापुढे २५ ते ३० वर्षे तेथे या प्रवर्गातील आरक्षण येणार नाही, कारण या ठिकाणी त्या त्या प्रवर्गाची लोकसंख्या तुलनेने कमी आहे. जेथून या दोन्ही प्रवर्गाचे आरक्षण निघून जाणार आहे त्यांची संख्या २३ असून हेच २३ ठिकाणाचे आरक्षण अशा ठिकाणी जाणार आहे की, ज्या ठिकाणी ते आरक्षण सुमारे ६५ ते ७० वर्षे अव्याहतपणे सुरू होते. त्यामुळे तेथील अन्य प्रवर्गातील लोकांची संधी हुकत असल्याने अन्याय होत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

सदरील नियम बदललण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

   यासंदर्भात शासनाने न्याय न दिल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा मानस माजी जि प सदस्यद्वय सदाशिव खडके, शरद मोहोड, इंद्रभुषण सोंडे, रुपेश ढोले, सुनील गवळी, विलास पाटील, संदीप वासनिक, मंगेश गावंडे, प्रतिक खेरडे, रोहीत घोरपडे, श्रीराम आढोणे यासह अनेक भाजपा कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.