‘महिला हक्कांची भ्रूणहत्या’ – १९५१ च्या हिंदू कोड बिल संघर्षाचा आढावा

 मुंबई  दि. २४ :- 

हे पत्र बोरीवली (मुंबई) येथील घन:श्याम पांडुरंग मुकणे यांनी लिहिले आहे.

हे पत्र प्रामुख्याने १९५१ सालातील 'हिंदू कोड बिल' आणि त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या योगदानावर प्रकाश टाकते. 

 हिंदू कोड बिलाचा मांडणी:

स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी संसदेत 'हिंदू कोड बिल' मांडले. या बिलाचा मुख्य उद्देश हिंदू महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य, वडिलांच्या आणि पतीच्या संपत्तीत वाटा, पुनर्विवाह, वारसा हक्क आणि दत्तक हक्क यांसारखे कायदेशीर अधिकार मिळवून देणे हा होता.

झालेला तीव्र विरोध:
या बिलाला त्यावेळी संसदेत आणि संसदेबाहेरही कडाडून विरोध झाला. पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे:

श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित मदनमोहन मालवीय आणि इतर कट्टरपंथीयांनी या बिलाला विरोध केला.

शंकेश्वर पीठाचे जेरशास्त्री यांनी आंबेडकरांच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

भारतीय महिला संघाच्या शांतादेवी चिटणीस यांच्या नेतृत्वाखाली काही महिलांनी दिल्लीत उपोषणही केले होते.

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजीनामा:

जवळपास आठ महिने या बिलाला विरोध होत राहिला. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी हे बिल चर्चेसाठी मांडण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र विरोधामुळे ते संमत होऊ शकले नाही. या अन्यायाचा निषेध म्हणून आणि महिलांच्या हक्कांची 'भ्रूणहत्या' झाली असे मानून डॉ. आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नेहरूंनी विनंती केल्यामुळे ते ११ ऑक्टोबर १९५१ पर्यंत पदावर राहिले.

 बिलाची पुढील स्थिती:
मंत्रिपद सोडल्यानंतरही आंबेडकरांनी या बिलाचा पाठपुरावा सोडला नाही. पुढे १९५२ च्या निवडणुकीतही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. अखेर १९५८ पर्यंत नेहरू सरकारने हे विधेयक चार भागांत संमत केले. याचे पूर्ण श्रेय लेखकाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिले आहे.

 वर्तमान राजकीय परिस्थितीवर भाष्य:
पत्राच्या शेवटी लेखक म्हणतात की, सध्याचे भाजप सरकार महिला आरक्षणावरून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र इतिहासात महिलांच्या हक्कासाठी दिलेला आंबेडकरांचा हा लढा त्यांनी सोयीस्करपणे दुर्लक्षित केला आहे.