महिला अधिकारांचा महासंग्राम: हिंदू कोड बिल आणि आंबेडकरांची 'वैधानिक क्रांती'

 

आज आपण ज्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा मारतो, तिची पायाभरणी ७३ वर्षांपूर्वी संसदेत सुरू झालेल्या एका वादळात झाली होती. 'हिंदू कोड बिल' हे केवळ एक विधेयक नव्हते, तर तो हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीतून भारतीय स्त्रियांना मुक्त करण्याचा एक कायदेशीर जाहीरनामा होता.

 जेव्हा 'कायदेमंत्री' स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढले

स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी हिंदू कोड बिल संसदेत मांडले. तो काळ असा होता जिथे स्त्रियांना संपत्तीत अधिकार नव्हता, त्यांना स्वतःच्या पसंतीने विवाह करण्याचे किंवा घटस्फोट घेण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते. बाबासाहेबांनी या बिलाद्वारे महिलांना वारसा हक्क, पोटगी, दत्तक घेण्याचा अधिकार आणि वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळवून देण्याचा क्रांतिकारी प्रस्ताव मांडला.

 सनातनी विरोध आणि 'राजकीय' कोंडी

या बिलाला संसदेत झालेला विरोध हा आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वात तीव्र संघर्षांपैकी एक होता. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि कट्टरपंथीयांनी याला "हिंदू संस्कृतीवरचा घाला" मानले. धक्कादायक म्हणजे, ज्यांच्या हक्कासाठी हा लढा होता, त्यातील काही महिला संघटनांनीही (शांतादेवी चिटणीस यांच्या नेतृत्वाखाली) या बिलाला विरोध केला होता. संसदेत ही चर्चा तब्बल आठ महिने रेंगाळली.

पदाचा त्याग: नैतिकतेचा सर्वोच्च बिंदू

जेव्हा डॉ. आंबेडकरांना जाणवले की स्वतःच्या पक्षाचे लोक आणि सरकार या बिलाला पूर्ण ताकदीने पाठिंबा देत नाहीत, तेव्हा त्यांनी एका क्षणात आपल्या मंत्रिपदावर लाथ मारली. २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. जगात असा एकही नेता सापडणार नाही, ज्याने केवळ महिलांच्या सन्मानासाठी आणि हक्कासाठी स्वतःच्या कॅबिनेट मंत्रिपदाचा त्याग केला असेल. बाबासाहेबांच्या या कृतीने हे सिद्ध केले की त्यांच्यासाठी खुर्चीपेक्षा स्त्रीचा अधिकार मोठा होता.

 आजची स्थिती आणि वास्तव

डॉ. आंबेडकरांच्या राजीनाम्यानंतर पुढे पंडित नेहरूंनी या बिलाचे चार तुकडे करून (हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा कायदा इ.) ते टप्प्याटप्प्याने मंजूर केले. आज भारतीय स्त्री जी काही प्रगती करत आहे, तिचे मूळ या कायद्यांमध्ये आहे.

परंतु, पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, आजही अनेक राजकीय पक्ष या इतिहासाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून महिला कल्याणाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, इतिहासाच्या पानांवर हे सुवर्णाक्षरात कोरले गेले आहे की, भारतीय महिलांना 'माणूस' म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी स्वतःच्या पदाचा बळी दिला.

हिंदू कोड बिल हा केवळ हिंदू धर्मियांपुरता मर्यादित विषय नव्हता, तर तो मानवी हक्कांचा विजय होता. आजची सुशिक्षित आणि स्वावलंबी स्त्री हा डॉ. आंबेडकरांनी १९५१ मध्ये पाहिलेल्या स्वप्नाचाच एक भाग आहे.