विशेष : आरटीई प्रवेशाची सोडत आणि सामान्यांच्या शिक्षणाचे स्वप्न

दि. ६ :-

शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. आज, ६ एप्रिल २०२६ रोजी चांदूर बाजार तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात या प्रवेशांची 'ऑनलाईन लॉटरी' निघत आहे. हजारो पालकांच्या नजरा आता या सोडतीकडे लागल्या आहेत, कारण एका जागेसाठी सरासरी ३ ते ४ अर्ज आल्याने स्पर्धा तीव्र झाली आहे.

 गरीब आणि गरजू कुटुंबातील मुलांना नामांकित खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मोफत शिकण्याची संधी मिळते.

पालकांना शैक्षणिक शुल्काची चिंता करावी लागत नाही, ज्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक ओढाताण कमी होते.

 वेगवेगळ्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरातील मुले एकत्र शिकल्यामुळे समाजात समतेची भावना निर्माण होते.

 ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि लॉटरी पद्धतीने होत असल्याने वशिलेबाजीला वाव राहत नाही.

आरटीई (RTE) प्रवेश प्रक्रियेचे तोटे/मर्यादा:

अर्जांची संख्या उपलब्ध जागांच्या तुलनेत तिप्पट आहे. त्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थी शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहतात.
 पहिल्या यादीतील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश नाकारल्यास प्रतीक्षा यादीतील पालकांना संधी मिळते, मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने पालकांची चिंता वाढते.
 लॉटरी लागल्यानंतरही उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा अशा कागदपत्रांच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेकदा प्रवेश रद्द होण्याचे धोके असतात.
 काही खाजगी शाळा आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतात, ज्याचा मनस्ताप पालकांना सहन करावा लागतो.

आरटीई ही गरीब विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी आशा असली, तरी वाढती स्पर्धा पाहता 'सर्वांना शिक्षण' हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारला अधिक जागांची किंवा सरकारी शाळांच्या दर्जा सुधारण्याची गरज आहे.